मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (MMRDA) मुंबई 3.0 आणि मुंबई 4.0 च्या नियोजनासाठी अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलत विद्यमान जमीन वापर (ELU) अहवाल विक्रमी अडीच महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण केले आहेत. ‘इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’च्या उद्घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्र्यांकडे हे अहवाल सुपूर्द करण्यात आले. या सर्वसमावेशक अहवालांमुळे महानगर प्रदेशात उत्तम कनेक्टिव्हिटी, रोजगाराच्या नवीन संधी, परवडणारी घरे आणि सुधारित जीवनमानासाठी आवश्यक असलेल्या अवकाशीय नियोजनाचा एक भक्कम डिजिटल पाया तयार झाला आहे.

या उपक्रमांतर्गत KSC न्यू टाऊन, पालघरमधील उत्तर विस्तारित अधिसूचित क्षेत्र आणि अलिबागसह रायगडमधील दक्षिण विस्तारित अधिसूचित क्षेत्र या तीन प्रमुख भागांचा समावेश करण्यात आला आहे. एकूण 565 गावांच्या सुमारे 2,008 चौरस किलोमीटर क्षेत्रामध्ये हा भू-अवकाशीय सर्वेक्षणाचा आवाका पसरलेला आहे. तिन्ही नियोजन क्षेत्रांसाठी एरियल LiDAR, उच्च-रिझोल्यूशन इमेजरी, DGPS ग्राउंड कंट्रोल आणि GIS मॅपिंग यांसारख्या अत्यंत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला असून, प्रत्यक्ष क्षेत्र पडताळणीच्या माध्यमातून ही माहिती परिपूर्ण करण्यात आली आहे.

या प्रकल्पांतर्गत पेन, उरण आणि पनवेल तालुक्यांतील 324 चौ. कि.मी. क्षेत्र आणि 124 गावांचा समावेश असलेल्या KSC न्यू टाऊनसाठी एमएमआरडीए ही न्यू टाऊन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी म्हणून कार्यरत आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, JNPA आणि अटल सेतू यांसारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांमुळे हे क्षेत्र वेगाने नव्या महानगरीय विकास केंद्रात रूपांतरित होत आहे. कृषी जमीन आणि पर्यावरणीय समतोल राखत या भागात लॉजिस्टिक्स, व्यावसायिक आणि औद्योगिक विकासासाठी मोठ्या संधी निर्माण होणार आहेत. पालघरमधील मुंबई 4.0 अंतर्गत 1,007 चौ. कि.मी. क्षेत्राचा सविस्तर अभ्यास करण्यात आला असून, येथील विस्तीर्ण जंगले, नद्या, समुद्रकिनारा आणि आदिवासी वस्त्यांचे रक्षण करत औद्योगिक व पर्यटन कॉरिडॉर म्हणून विकास साधण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्याचप्रमाणे, अलिबाग परिसरातील 677 चौ. कि.मी. क्षेत्राच्या अहवालामुळे किनारपट्टीचे संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन आणि पर्यटन विकासाचा समतोल साधणे सुलभ होणार आहे.

https://www.prahaar.in/2026/10/03/aditya-thackeray-might-flee-the-country-minister-nitesh-rane-launches-a-scathing-attack-demands-issuance-of-a-look-out-notice/

एमएमआरडीएचा हा सर्वसमावेशक डेटाबेस केवळ कागदोपत्री अहवाल नसून याद्वारे डिजिटल ट्विन्स आणि सिनेरिओ मॉडेलिंगचा मार्ग मोकळा झाला आहे. वाहतूक, युटिलिटीज आणि पर्यावरणाशी संबंधित डेटासेट्सची सांगड घालून मोठे गुंतवणूक निर्णय घेण्यापूर्वी विविध विकास पद्धतींचा पूरजोखीम किंवा पायाभूत सुविधांच्या मागणीवर होणाऱ्या परिणामांचा अंदाज बांधता येणार आहे. या माध्यमातून जमीन वापर आणि सार्वजनिक वाहतुकीची जोड देऊन नागरिकांना काम, शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि मनोरंजनाच्या सुविधा एकाच ठिकाणी जवळ उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

या संपूर्ण नियोजनात पर्यावरणाच्या रक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले असून, अभ्यास क्षेत्रापैकी सुमारे 45 टक्के क्षेत्र हे हरित व वनाच्छादित श्रेणीत येते. खारफुटी, पाणथळ क्षेत्रे आणि नैसर्गिक जलस्रोतांचे जतन करत उर्वरित क्षेत्रात शाश्वत विकास साधला जाईल. ऊर्जा-कार्यक्षम इमारती, अक्षय ऊर्जा आणि जल-संवेदनशील डिझाइनच्या माध्यमातून हवामान लवचिकता वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेशाला 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने घेऊन जाताना गुंतवणूक आकर्षित करणे, मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करणे आणि नागरिकांचे राहणीमान उंचावणे हा या सर्व दूरगामी नियोजनाचा मुख्य उद्देश आहे.