नागपूर : अपुऱ्या पावसामुळे महाराष्ट्रातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या तालुक्यांमध्ये दुष्काळ व्यवस्थापनाच्या पहिल्या टप्प्यातील ‘ट्रिगर-1’ लागू करण्यात आला असून विविध उपाययोजना आणि सवलती सुरू करण्यात आल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेताना मदतीपासून कुणीही वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाही दिली. (Maharashtra Government)

दुष्काळाच्या यादीत समावेश न झालेल्या तालुक्यांचीही परिस्थिती तपासण्यात येणार आहे. निकषांची पूर्तता झाल्यास पुढील टप्प्यात या तालुक्यांचाही समावेश करून मदत दिली जाईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीनुसार विहित कार्यपद्धती पूर्ण केल्यानंतर मदत देण्यात येणार आहे. त्यासाठी संबंधित भागात पंचनामे आणि पीक पाहणी सुरू करण्यात आली आहे. (Maharashtra Government)

https://www.prahaar.in/2026/09/27/chief-minister-lashes-out-at-rahul-gandhi-says-the-opposition-parties-have-an-ultra-left-mindset-their-very-brains-have-been-stolen/

दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये जमीन महसुलात सवलत, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी संबंधित कर्जवसुलीला स्थगिती आणि कृषीपंपाच्या वीजबिलात सवलत यांसारख्या उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात सवलत, रोजगार हमीच्या कामांना चालना आणि गरजेनुसार टँकरने पाणीपुरवठा करण्याचीही तरतूद आहे. (Maharashtra Government)

पिण्याच्या पाण्याला सर्वाधिक प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी पाणी उपलब्धतेचा आराखडा तयार करण्यात आला असून, उपलब्ध पाण्याचे नियोजन पिण्यासाठी आणि त्यानंतर रब्बी हंगामासाठी करण्याचा विचार आहे. (Maharashtra Government)

https://www.prahaar.in/2026/09/27/drought-situation-in-sindhudurg-is-critical-will-ensure-farmers-receive-maximum-assistance-minister-nitesh-rane/

दरम्यान, गडचिरोलीतील भामरागड परिसरात छत्तीसगडमधील अतिवृष्टीमुळे पूरस्थिती निर्माण झाली होती. प्रशासनाकडून पूरग्रस्तांना मदत दिली जात असून परिस्थिती हळूहळू सुधारत असल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली.

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर शासन सातत्याने लक्ष ठेवून असून, प्रभावित भागातील शेतकरी आणि नागरिकांना आवश्यक मदत देण्यासाठी प्रशासनाला निर्देश देण्यात आले आहेत. (Maharashtra Government)