मुंबई: “संकटाच्या प्रत्येक काळात महायुती सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले आहे. आताही दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांनाच आमचे संपूर्ण प्राधान्य राहील. आम्ही दिलेला शब्द पाळणारे असून, २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून त्यासाठीच्या उपाययोजना आणि विशेष सवलती लागू केल्या आहेत. त्यामुळे शेतकरी बांधवांची दिवाळी काळी होऊ देणार नाही”, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शनिवारी दिली.

https://www.prahaar.in/2026/09/26/employment-mega-fair-to-be-inaugurated-by-the-chief-minister-on-september-29/

शिंदे म्हणाले, गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून मुख्यमंत्र्यांसह आम्ही मत्रिमंडळातील सहकारी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांच्या अडचणी समजून घेत आहोत. कृषी आणि महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून राज्यातील परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला होता. कालच माझी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत यासंदर्भात चर्चा देखील झाली. यासर्व बाबींचा समावेश करून ट्रिगर-१ लागू झालेल्या २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करणारा शासन निर्णय जारी करण्यात आला. शेतकऱ्यांवर दुष्काळाच्या काळात आर्थिक भार वाढू नये, यासाठी जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्यात आली आहे. कृषी पंपांच्या वीजबिलात सवलत देण्यात आली असून, दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांची वीज जोडणी खंडित करू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

https://www.prahaar.in/2026/09/26/the-grand-festival-draws-to-a-close-a-massive-22-hour-procession-and-the-final-farewell-why-exactly-is-the-immersion-of-lalbaugcha-raja-being-delayed/

दुष्काळाचा परिणाम शेतकरी, शेतमजूर, रोजगार, पशुधन, अन्नधान्य आणि संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होतो. त्यामुळे रोहयोमध्ये जास्तीत जास्त कामे उपलब्ध व्हावीत, यासाठी निकषांमध्ये शिथिलता देण्यात आली आहे. ज्या भागात पिण्याच्या पाण्याची आवश्यकता आहे, तिथे टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांच्या घरातील चूल आणि गोठ्यातील जनावरांचीही काळजी शासन घेत आहे. शेतकरी आणि शेतमजुरांना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये, तसेच जनावरांसाठी आवश्यक चारा उपलब्ध व्हावा, यासाठी प्रशासनाला निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर जलसंधारणाची कामेही सुरू करण्यात येणार आहेत. दुष्काळाचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होऊ नये, यासाठी शालेय आणि महाविद्यालयीन परीक्षा शुल्कात माफी देण्यात आली आहे. म्हणजेच दुष्काळग्रस्त कुटुंबाच्या घरापासून शेतापर्यंत आणि शेतापासून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेपर्यंत शासनाने मदतीचा हात पुढे केला आहे असेही ते म्हणाले.