इस्राईलमध्ये 38 वर्षांनंतर पहिल्यांदाच सरकार मुदतपूर्व विसर्जित न होता, आपला पूर्ण कार्यकाळ संपवून नियोजित वेळेनुसार निवडणुकीला सामोरे जात आहे. इस्राईलमध्ये पुढील सार्वत्रिक निवडणुका 27 ऑक्टोबर 2026 रोजी होणार आहेत. इस्राईलची संसद असणाऱ्या ‘नेसेट’ने या निवडणुकीची तारीख निश्चित केली आहे. संपूर्ण इस्राईल देश हा एकच मतदारसंघ मानला जातो. नागरिक कोणत्याही विशिष्ट उमेदवाराला मतदान करत नाहीत, तर ते थेट राजकीय पक्षाला मतदान करतात. असं असताना निवड समितीने दोन मोठ्या अरब पक्षांना 27 ऑक्टोबरच्या निवडणूक रिंगणातून बाहेर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 23 सप्टेंबर रोजी केंद्रीय निवडणूक समितीने मन्सूर अब्बास यांच्या ‘रा’आम’ आणि ‘जॉइंट लिस्ट’ (हदाश, ता’आल आणि बलाद) यांना निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली आहे. आता हे दोन पक्ष निवडणून लढवणार की नाही, याचा निर्णय सुप्रीम कोर्ट घेणार आहे.

निवड समितीने हदाशचे खासदार ओफर कासिफ आणि बलादचे नेते सामी अबू शेहादेह यांच्यावरही निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली आहे. ही बंदी मूलभूत कायद्याच्या कमल 7ए अंतर्गत घालण्यात आली आहे. जर एखादा पक्ष किंवा उमेदवार इस्राईलचे ‘ज्यू आणि लोकशाही राष्ट्र’ म्हणून असलेले अस्तित्व नाकारत असेल, तर ही कारवाई करण्यात येते. या विरोधात नेतान्याहू यांच्या लिकुड पक्षाने, ओत्झमा येहुदितने आणि एका संघटनेने याचिका दाखल केल्या होत्या. पण ही बंदी घातली असली तरी त्यावर अंतिम मोहोर ही सुप्रीम कोर्टाकडून लागणार आहे. या प्रकरणाची सुनावणी पुढील आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे.

https://www.prahaar.in/2026/09/23/traffic-rules-for-ships-at-sea-who-fines-ships-violating-colregs-know-details/

2021 मध्ये ‘रा’आम’ने नफ्ताली बेनेट आणि यायर लॅपिड यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे नेतन्याहू यांच्या 12 वर्षांची राजवट संपुष्टात आली होती. आता नेतन्याहू यांच्या लिकुड पक्षांना अरब पक्षांना निवडणुकीतून वगळण्याची मागणी केली आहे. दुसरीकडे, 22 सप्टेंबरला चॅनेल 12ने निवडणूकपूर्व केलेल्या सर्व्हेक्षण आकडेवारीत जॉइंट लिस्टला 7 जागा आणि रा’आमला 5 जागा मिळतील, तर नेतन्याहूंच्या सध्याच्या आघाडीला 50 जागा मिळतील असा अंदाज वर्तवला आहे. त्यामुळे या दोन पक्षांना निवडणुकीपासून रोखलं तर नक्कीच त्याचा परिणाम दिसून येईल.