– आपसी कुरघोड्यांना वेग; न्यायालयीन आदेश डावलून परवानग्या दिल्याच्या आरोपांचीही पडताळणी होणार

मुंबई : मिरा-भाईंदरमधील बांधकाम परवानग्या, न्यायालयीन आदेश आणि विकासकांवरील कथित कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी भाजपचे आमदार नरेंद्र मेहता यांच्याशी संबंधित विविध प्रकरणांचा सविस्तर अहवाल मागवला आहे. मिरा-भाईंदर महानगरपालिका प्रशासनाने केलेल्या कारवाईचा कायदेशीर आधार काय होता, संबंधित निर्णय कोणत्या अधिकाऱ्यांनी घेतले आणि न्यायालयीन आदेशांचे पालन झाले की नाही, याची पडताळणी करण्यासाठी २४ सप्टेंबर रोजी विशेष बैठक बोलावण्यात आली आहे. सरनाईक आणि मेहता यांच्यातील गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या राजकीय संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर या बैठकीकडे लक्ष लागले आहे. (Pratap Sarnaik)

https://www.prahaar.in/2026/09/23/creation-of-47-new-additional-tehsildar-offices-including-four-additional-district-collector-posts-in-the-state/

सरनाईक यांच्या निर्देशानुसार २४ सप्टेंबर रोजी दुपारी १ वाजता होणाऱ्या बैठकीत मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या विविध बांधकाम प्रकरणांचा आढावा घेतला जाणार आहे. संबंधित प्रकरणांत प्रशासनाने केलेली कारवाई, त्यासाठीचा कायदेशीर आधार, जबाबदार अधिकारी तसेच त्यांच्यावर करण्यात आलेली किंवा प्रस्तावित कारवाई याबाबत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

संबंधित बांधकाम प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत निरीक्षण नोंदविल्याचा उल्लेख सरनाईक यांच्या पत्रात करण्यात आला आहे. न्यायालयाने संबंधित बांधकामाविरोधात कारवाई करू नये, असे निर्देश दिल्यानंतरही पुढील कारवाई करण्यात आली का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानंतर महापालिका प्रशासनाने कोणत्या कायदेशीर अधिकाराच्या आधारे कारवाई केली, निर्णय कोणी घेतला आणि त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई झाली, याचा अहवाल मागवण्यात आला आहे. (Pratap Sarnaik)

https://www.prahaar.in/2026/09/23/will-bhasmasur-prove-to-be-the-cause-of-its-own-destruction-a-sensational-admission-by-pakistans-own-defence-minister/

मेहतांच्या पत्रव्यवहाराचीही तपासणी

– आमदार नरेंद्र मेहता यांनी संबंधित बांधकाम परवानगीच्या संदर्भात महापालिका आयुक्तांशी पत्रव्यवहार केल्याचे सरनाईक यांच्या पत्रात नमूद आहे. ‘युडीसीपीआर’मधील तरतुदींच्या आधारे बांधकाम परवानगीला आक्षेप घेत ती रद्द करावी तसेच संबंधित विकासक आणि अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी मेहता यांनी केल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधीची मागणी, महापालिका प्रशासनाचा निर्णय आणि न्यायालयीन निर्देश यांचा परस्पर संबंध काय होता, याचीही पडताळणी केली जाणार आहे.
– ज्येष्ठ नागरिक असर अली वोरा यांच्या तक्रारीनंतर मे. सेवन इलेव्हन इलेक्ट्रिक कंपनी आणि मिरा-भाईंदर महापालिकेशी संबंधित बांधकाम परवानगीच्या प्रकरणाचाही आढावा घेतला जाणार आहे. बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र (सीसी) परत करण्याच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कारवाईचा अहवाल मागवण्यात आला आहे.
– तसेच न्यायालयीन आदेश अस्तित्वात असताना नवीन बांधकाम परवानगी देण्यात आली का, न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान झाला का आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई झाली, याची माहितीही बैठकीत सादर केली जाणार आहे.
– मौजे नवघर येथील काही सर्व्हे क्रमांकांच्या बाबतीत न्यायालयीन आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर देण्यात आलेल्या ‘लेटर ऑफ इंटेंट’चीही तपासणी केली जाणार आहे. आदिवासी जमीन, खासगी जमीन तसेच पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राशी (इको सेन्सिटिव्ह झोन) संबंधित बांधकाम परवानग्यांचाही आढावा बैठकीत घेतला जाणार आहे. (Pratap Sarnaik)