८० टक्क्यांहून अधिक शाळा काँग्रेस नेत्यांशी संबंधित असल्याचा दावा

मुंबई : राज्यातील १०० टक्के अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांच्या कारभाराची थर्ड पार्टी ऑडिटच्या माध्यमातून तपासणी करण्यात येणार असल्याची घोषणा आदिवासी विकासमंत्री डॉ. अशोक उईके (Dr. Ashok Uike) यांनी बुधवारी केली. राज्यात ५५८ अनुदानित आश्रमशाळा असून, त्यापैकी ८० टक्क्यांहून अधिक शाळा काँग्रेस नेते आणि पदाधिकाऱ्यांशी संबंधित असल्याचा दावा उईके यांनी केला.

आदिवासी विद्यार्थ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून ‘आदिवासी स्कूल सुधारो’ अभियान राबविणारे अभिजीत दिपके यांनी विदर्भातून या मोहिमेला सुरुवात केली आहे. त्यांनी दुर्गम भागातील शाळांना भेटी देऊन तेथील व्यवस्था, विद्यार्थ्यांच्या समस्या आणि उपलब्ध सुविधांची पाहणी केली. या पार्श्वभूमीवर उईके यांनी दिपके यांना अनुदानित आश्रमशाळांची पाहणी करण्याचे आवाहन केले.

https://www.prahaar.in/2026/09/23/iphone-18-pro-theft-is-this-the-new-iphone-asking-this-question-a-conman-snatched-the-phone-and-fled-the-brand-new-iphone-vanished-on-the-third-day/

काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांच्या आश्रमशाळा वगळून पाहणी केली तर त्यावर राजकारणाचा आरोप होऊ शकतो. त्यामुळे १०० टक्के अनुदान घेणाऱ्या सर्व आश्रमशाळांचे थर्ड पार्टी ऑडिट आदिवासी विकास विभागाकडून सुरू करण्यात आले आहे, असे उईके यांनी सांगितले. या तपासणीमुळे संबंधित संस्थांच्या कारभारातील त्रुटी आणि अनियमितता समोर येण्याची शक्यता आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

दरम्यान, दिपके यांनी गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली तालुक्यातील डुम्मे, कोसा आलेंगा आणि पायडी येथील जिल्हा परिषद शाळांना भेटी दिल्या. आदिवासी आणि दुर्गम भागातील शाळांकडे मूलभूत सुविधांच्या बाबतीत दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. गेल्या दोन वर्षांत विविध कारणांमुळे ५९० आदिवासी विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याचा दावाही त्यांनी केला. विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूची भरपाई म्हणून दोन लाख रुपये देऊन शासन मोकळे होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा तालुक्यातील सरी आश्रमशाळेलाही दिपके यांनी भेट दिली. तेथील वीज आणि पाणीपुरवठ्याच्या समस्यांवर त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. २५ वर्षांनंतरही दुर्गम भागातील परिस्थितीत अपेक्षित बदल झालेला नाही, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. विद्यार्थ्यांना वेळेवर वीज आणि पाणी उपलब्ध होत नसल्याचा दावा त्यांनी केला.

या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अनुदानित आश्रमशाळांच्या कारभाराचे होणारे थर्ड पार्टी ऑडिट महत्त्वाचे ठरणार आहे. तपासणीतून शाळांमधील पायाभूत सुविधा, विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सुविधा तसेच संस्थांच्या कारभाराची वस्तुस्थिती स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे.