उरण : करंजा मच्छीमार बंदराच्या विकासासाठी राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून 136.76 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मच्छीमारांच्या मागणीला अखेर मंजुरी मिळाली आहे. या निधीतून बंदरातील गाळ काढणे, धक्काभिंतीचे काम, काँक्रीटीकरण, लिलाव केंद्रासह एकूण 21 विविध विकासकामे केली जाणार आहेत. या कामांना नोव्हेंबर महिन्यापासून सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. ( Fisheries Department)

करंजा बंदरात गेल्या 2 वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात गाळ साचला आहे. त्यामुळे ओहोटीच्या वेळी बोटींची ये-जा करण्यास अडचणी निर्माण होत होत्या. मासळी उतरवल्यानंतर पुन्हा समुद्रात जाण्यासाठी मच्छीमारांना अनेक तास बंदरातच थांबावे लागत होते. अनेकदा शेकडो बोटी गाळात अडकून पडत असल्याने मच्छीमारांचे मोठे नुकसान होत होते. ( Nitesh Rane)

करंजा मच्छीमार संस्था आणि स्थानिक मच्छीमारांकडून बंदरातील गाळ काढण्यासह आवश्यक विकासकामे करण्याची मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. मत्स्यविकास मंत्री नितेश राणे यांच्याकडेही मच्छीमारांनी बंदराच्या विकासाचा मुद्दा मांडला होता. त्यानंतर मत्स्यव्यवसाय विभागाने विविध कामांचा प्रस्ताव तयार करून निधी मंजूर केला आहे.

https://www.prahaar.in/2026/09/23/drought-related-government-resolution-to-be-issued-within-two-days-farmers-to-receive-blanket-assistance/

मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सहआयुक्त महेश देवरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बंदराच्या विकासासाठी एकूण 21 कामे केली जाणार आहेत. यामध्ये 370 मीटर लांबीची अतिरिक्त धक्काभिंत उभारण्यासाठी सुमारे 26.77 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. तसेच बंदराच्या प्रवेश मार्गावरील गाळ काढणे आणि रुंदीकरणासाठी सुमारे 21.25 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

याशिवाय बंदरातील काँक्रीटीकरण, 4 लिलाव केंद्रे, प्रशासकीय भवन, रेडिओ भवन, उपहारगृह, सुरक्षा कक्ष, कंपाऊंड वॉल, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र, बर्फ कारखाना, 100 टन क्षमतेचे कोल्ड स्टोरेज, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज आणि डिझेल पंप यांसारखी कामेही केली जाणार आहेत. ( Port Development)

करंजा मच्छीमार बंदरातून मासेमारीच्या हंगामात मोठ्या प्रमाणात मासळीची उलाढाल होते. त्यामुळे या विकासकामांमुळे रायगड जिल्ह्यातील हजारो मच्छीमारांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. बंदरातील गाळ आणि धक्क्याची समस्या दूर झाल्यास बोटींची वाहतूक आणि मासळी उतरवण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी होणार आहे.