– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा; शनिवारपूर्वी दुष्काळाची पहिली अधिसूचना काढणार

मुंबई : राज्यावर दुष्काळाचे संकट घोंगावत असताना त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीला मंत्रिमंडळाचे अधिकार देण्यात आले असून दुष्काळी परिस्थितीत आवश्यक निर्णय घेण्याचे आणि उपाययोजना करण्याचे अधिकार समितीला असतील, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर दिली. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल हे समितीचे सदस्यसचिव म्हणून काम पाहणार असून समिती दररोज परिस्थितीचा आढावा घेणार आहे.

राज्यातील बहुतांश भागांत पावसाअभावी पिके करपण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळासंदर्भातील पहिली अधिसूचना शनिवारपूर्वी काढण्यात येणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. उपलब्ध माहितीच्या आधारे दुष्काळ निवारणासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यात येणार असून नुकसानग्रस्त भागातील पंचनामे बुधवारपासून सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने यापूर्वीही जिल्हानिहाय सर्वेक्षण आणि तातडीच्या उपाययोजनांवर भर दिला होता.

https://www.prahaar.in/2026/09/22/adilabad-rims-ac-blast-newborn-dies-23-hospitalise/

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत मंत्री गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटील, संजय राठोड, पंकजा मुंडे, दत्तात्रय भरणे, जयकुमार गोरे, प्रताप सरनाईक, मकरंद आबा पाटील, बाबासाहेब पाटील आदी मंत्री असतील. या उपसमितीचे सचिव म्हणून राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल काम पाहतील.

दुष्काळी परिस्थितीचा समितीकडून नियमित आढावा घेतला जाणार आहे. समितीची दर आठवड्याला बैठक होणार असून, गरजेनुसार समितीचे सदस्य प्रत्यक्ष दुष्काळग्रस्त भागात जाऊन पाहणी करतील. दुष्काळाच्या काळात विविध विभागांशी संबंधित अनेक निर्णय तातडीने घ्यावे लागतात. त्यामुळे मंत्रिमंडळाचे अधिकार समितीला देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. दुष्काळ जाहीर करणे पुरेसे नसून प्रत्यक्ष उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य

दुष्काळी परिस्थितीत पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होऊ नये, यासाठी विशेष नियोजन करण्यात येणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्यातील काही भागांत पावसाचा परिणाम भात पिकावरही झाला असून कोकणातील काही भागांत भातपिकाचे नुकसान झाल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. दुष्काळ निवारणासाठी केंद्र सरकारकडे आर्थिक मदतीची मागणी करण्यात येणार आहे. मात्र केंद्राकडून मदत मिळण्याची प्रतीक्षा न करता राज्य सरकारकडून आवश्यक मदत आणि उपाययोजना केल्या जातील, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

कर्नाटककडूनही अधिसूचनेची तयारी

– दुष्काळाच्या निकषांबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर कर्नाटकात अद्याप दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेला नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तेथे दुष्काळाची अधिसूचना काढण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या (एनडीआरएफ) मदतीसंदर्भातील निर्णय संसदेने केलेल्या कायद्यानुसार ठरतात, असेही फडणवीस यांनी नमूद केले.
– दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील रिक्त पदे भरण्याबाबतही प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) संदर्भात मंत्रिमंडळ बैठकीत सादरीकरण झाले असून, आयोगाशी संबंधित कथित गैरप्रकाराचे प्रकरण नव्या अध्यक्षांच्या रुजू होण्यापूर्वीचे असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.