Nashik : राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या नाशिक ‘ज’ विभागाने राष्ट्रीय लोकअदालतीत उल्लेखनीय कामगिरी करत महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियमांतर्गत प्रलंबित असलेल्या १५ प्रकरणांचा यशस्वी निपटारा केला. या प्रकरणांमध्ये तब्बल ८१ आरोपींना शिक्षा सुनावण्यात आली असून, त्यांच्याकडून ४७ हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे.

१५ प्रकरणांचा लोकअदालतीत निपटारा

विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत आयोजित राष्ट्रीय लोकअदालतीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियमांतर्गत प्रकरणांचा आढावा घेतला. आरोपींची संमती असलेल्या प्रकरणांची निवड करून त्यांचा लोकअदालतीच्या माध्यमातून निपटारा करण्यात आला. या प्रक्रियेत एकूण १५ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. त्यामध्ये ८१ आरोपींना शिक्षा सुनावण्यात आली असून, ४७ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.

न्यायालयाचा वेळ वाचण्यास मदत

लोकअदालतीच्या माध्यमातून प्रलंबित प्रकरणे जलदगतीने निकाली निघाल्याने न्यायालयाचा वेळ वाचण्यास मदत झाली. तसेच, वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहणाऱ्या प्रकरणांचा वेगाने निपटारा झाल्यामुळे न्यायव्यवस्थेवरील ताण कमी होण्यास हातभार लागणार आहे. एकाच दिवशी ८१ आरोपींवर शिक्षा आणि दंडाची कारवाई झाल्याने संबंधितांना त्यांच्या कृत्याचा तत्काळ परिणाम भोगावा लागला. त्यामुळे भविष्यातील गुन्ह्यांना आळा बसण्यास मदत होईल, असा विश्वास राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने व्यक्त केला आहे.

https://www.prahaar.in/2026/09/15/nashik-a-fake-whatsapp-business-account-created-in-the-name-of-the-nashik-district-collector/

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोहीम

विभागाचे आयुक्त डॉ. राजेश देशमुख आणि सहआयुक्त प्रसाद सुर्वे यांच्या निर्देशानुसार, तसेच जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, अधीक्षक संतोष झगडे आणि उपअधीक्षक अमृत तांबारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम राबवण्यात आली. या कारवाईत निरीक्षक किशोर पाटील, रावसाहेब पाटील, शैलेंद्र मराठे, नारायण गोसावी आणि गणेश नागरगोजे यांच्यासह विभागातील पथकांनी सक्रिय सहभाग नोंदवला.

अवैध मद्यपानाविरोधात कारवाई सुरूच राहणार

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने नागरिकांना अवैध ढाब्यांवर जाऊन बेकायदेशीर मद्यपान करू नये, असे आवाहन केले आहे. तसेच ढाबाचालकांनी कायद्याचे उल्लंघन केल्यास कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. अवैध मद्यविक्री आणि बेकायदेशीर मद्यपानाविरोधातील विभागाची धडक मोहीम यापुढेही सातत्याने सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.