– उच्च न्यायालय; राज्य सरकारला आवश्यक वैद्यकीय सहाय्य करण्याचे निर्देश

मुंबई : मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांना मुंबईत आंदोलन करायचे असल्यास ते कायद्याच्या चौकटीत आणि आवश्यक परवानगी घेऊनच करावे लागेल, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले. मात्र, जरांगे-पाटील अद्याप मुंबईत आलेले नसताना त्यांच्या संभाव्य आंदोलनाच्या शक्यतेवरून प्रतिबंधात्मक आदेश देता येणार नाहीत, असेही न्यायालयाने नमूद केले. आंदोलन करण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याचे सांगत न्यायालयाने प्रत्यक्ष परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्यानुसार निर्णय घेण्याचे स्पष्ट केले. (Manoj Jarange Patil)

मुख्य न्यायाधीश महेशचंद्र त्रिपाठी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर जरांगे-पाटील यांच्या ‘मुंबईकडे चला’च्या आवाहनासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी झाली. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी १३ दिवसांचे उपोषण केल्यानंतर जरांगे-पाटील यांनी मुंबईत आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांना मुंबईत आंदोलन करण्यापासून रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.

याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. मयूर खांडेपारकर यांनी जरांगे-पाटील यांच्या वक्तव्यांचा दाखला देत, परवानगी नाकारली तरी मुंबईत प्रवेश करून आंदोलन सुरू ठेवण्याचे त्यांनी म्हटल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. जरांगे-पाटील सध्या जालना जिल्ह्यात असून मुंबईपासून सुमारे ५०० किलोमीटर अंतरावर असल्याचेही त्यांनी सांगितले. गेल्या वर्षीच्या आंदोलनाचा संदर्भ देताना मुंबईतील काही रस्ते अडविण्यात आल्याने वाहतुकीवर परिणाम झाला होता, असेही त्यांनी नमूद केले. (Manoj Jarange Patil)

https://www.prahaar.in/2026/09/11/major-shake-up-in-the-nashik-voter-list-names-of-10-lakh-27-thousand-voters-removed/

मात्र, जरांगे-पाटील किंवा त्यांचे समर्थक अद्याप मुंबईत आलेले नसताना संभाव्य परिस्थितीच्या आधारे आदेश कसा देता येईल, असा सवाल मुख्य न्यायाधीशांनी केला. फक्त अंदाज आणि पूर्वानुभवाच्या आधारावर प्रतिबंधात्मक आदेश देता येणार नाहीत. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी पोलिस आणि संबंधित सरकारी यंत्रणांची असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी जरांगे-पाटील परवानगीशिवाय मुंबईत येण्याची भूमिका मांडत असल्याचा तसेच मुंबईत पोहोचता न आल्यास समर्थकांनी रस्ते अडवावेत, असे आवाहन केल्याचा दावा केला. त्यावर मागील काही अनुभव वाईट असले तरी त्यावरून भविष्यातील परिस्थितीबाबत अनुमान काढता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. प्रत्यक्ष परिस्थिती निर्माण झाल्यास न्यायालय त्याकडे पाहील, असेही खंडपीठाने नमूद केले.

राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. मिलिंद साठे यांनी गणेशोत्सव १४ सप्टेंबरपासून सुरू होत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. जरांगे-पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्या प्रस्तावित आंदोलनाला राज्य सरकारने परवानगी दिलेली नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. परवानगीशिवाय आंदोलन होऊ शकत नाही आणि परिस्थिती निर्माण झाल्यास सरकार ती हाताळेल, अशी भूमिका राज्य सरकारने मांडली.

https://www.prahaar.in/2026/09/11/horrific-accident-at-sewri-workshop-32-year-old-worker-killed-after-being-hit-by-an-suv/

यावर कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी राज्य यंत्रणा सक्षम असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने प्रत्यक्ष परिस्थिती निर्माण होण्यापूर्वी तिचा अंदाज बांधू नये, असे नमूद केले. त्यामुळे सध्याच्या टप्प्यावर जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाबाबत कोणतेही कठोर प्रतिबंधात्मक आदेश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. मात्र, मुंबईत आंदोलन किंवा रॅली काढायची असल्यास कायद्याचे पालन आणि आवश्यक परवानगी बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. दरम्यान, खंडपीठाने याचिकेवर राज्य सरकारला नोटीस बजावली. तसेच जरांगे-पाटील यांच्या उपोषणामुळे त्यांच्या प्रकृतीला कोणताही धोका निर्माण होऊ नये यासाठी राज्य सरकारने त्यांना आवश्यक ते सर्व वैद्यकीय सहाय्य उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.