आता खुल्या आणि बंदिस्त नाल्यांसह अंतर्गत गटारांचीही करावी लागणार स्वच्छता

शौचालयांच्या देखभाल आणि स्वच्छतेचे व्यवस्थापन संबंधित संस्थांवरच

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई महानगरपालिके मार्फत सन २०१३ पासून राबविण्यात येत असलेल्या “स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान (वस्ती स्वच्छता योजना)” योजनेत सुधारणा “बृहन्मुंबई स्वच्छता सेवा योजना” राबवण्यास महापालिका गटनेत्यांची मान्यता मिळाल्यानंतर हा प्रस्ताव आता स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी पटलावर ठेवण्यात आला आहे. योजने अंतर्गत काम करणा-या संस्थांना देण्यात येणा-या अनुदानामध्ये काळानुरूप वाढ करून कार्यक्षमतेस प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. तसेच खुल्या व बंदिस्त नाल्यांच्या तसेच अंतर्गत गटारांच्या साफसफाईसाठी विभागस्तरावर स्वतंत्रपणे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. याबरोबरच शौचालयांची देखभाल व व्यवस्थापन यासंबंधित कामे संबंधित संस्थांमार्फत राबविण्यात येणार आहे.

https://www.prahaar.in/2026/09/11/mayor-reviews-preparations-for-mumbais-shri-ganeshotsav/

मुंबई शहराची सुमारे ४२ टक्के लोकसंख्या झोपडप‌ट्टी क्षेत्रांमध्ये वास्तव्यास असून त्यामुळे झोपडपट्टी क्षेत्रामध्ये स्वच्छता व्यवस्थापन ही अत्यंत संवेदनशील बाब आहे. यासाठी सन २०१३ पासून “स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान ही योजना झोपडपट्टी क्षेत्रांमध्ये लोक सहभागातून स्वच्छता राखण्यासाठी राबविण्यात येत आहे. पण सन २०१३ पासून सदर योजने अंतर्गत काम करणा-या संस्थांना देण्यात येणा-या आर्थिक सहाय्यामध्ये आजमितिस कोणतीही वाढ न केल्याने संस्थांना देण्यात येणारे आर्थिक सहाय्य कमी असल्यामुळे संस्थांमध्ये असंतोष निर्माण झालेला आहे. तसेच खुल्या व बंदिस्त नाल्यांच्या तसेच अंतर्गत गटारांच्या साफसफाई करण्याकरिता कुशल मनुष्यबळाची व विशेष अवजाराची आवश्यकता असल्याने अशी तांत्रिक स्वरूपाची कामे या योजने अंतर्गत करता येत नव्हती. या त्रुटी दूर करण्याकरिता, विद्यमान “स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान ” योजनेचे पुनरावलोकन करून तसेच योजनेबाबत नगरसेवक, गटनेते, प्रभाग समिती स्तरावर वारंवार सूचना प्राप्त झाल्याने स्थानिक पातळीवर स्वच्छतेचा स्तर उंचावण्यासाठी “बृहन्मुंबई स्वच्छता सेवा योजना” राबविण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे.

सुधारित योजनेत एक एकक म्हणजे १५० कुटुंबे किंवा ७५० लोकसंख्या असलेल्या परिसर क्षेत्राकरिता १०,००० रुपये आणि स्वच्छता कामांसाठी १ हजार रुपये अशाप्रकारे ११ हजार रुपये प्रति महिना सहाय्य अनुदान दिले जाणार आहे. त्यामुळे एकूण १०३०१ गटांना मासिक ११ हजार रुपये याप्रमाणे एकूण ११.३३ कोटी रुपये मासिक सहाय्य अनुदान दिले जाणार आहे. त्यामुळे वार्षिक ११३५ कोटी रुपये येणार आहे. तर प्रोत्साहनपर वार्षिक रक्कम गृहीत धरून प्रत्येक वर्षी अंदाजे १३६ कोटी रुपये एवढा खर्च होणार आहे.

योजनेचे कार्यक्षेत्रः मुंबईतील अशा झोपडपट्टी भागांमध्ये जिथे महानगरपालिकेच्या सेवा अस्तित्वात नाही.

युनिटः एक युनिट म्हणजे १५० कुटुंबे किंवा सुमारे ७५० लोकसंख्या.

प्रत्येक पात्र संस्थेला किमान ५ युनिट व जास्तीत जास्त १५ युनिटचा झोपडपट्टीचे क्षेत्र या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी देण्यात येईल.