लंडन : महाराष्ट्राच्या विकासासाठी केलेले नेतृत्व आणि सार्वजनिक सेवेतील योगदानाची दखल घेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लंडनमधील हाऊस ऑफ कॉमन्स येथे ‘स्टेट्समनशिप अवॉर्ड’ देऊन सन्मानित करण्यात आले. वर्ल्ड लीडरशिप फोरमच्या वतीने आयोजित ‘महाराष्ट्र-भारत-यूके डायलॉग’ या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत बॅरोनीस गीता नारगुंड, लॉर्ड रेमिरेंजर आणि लॉर्ड रवेल यांच्या हस्ते हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.

यावेळी बोलताना एकनाथ शिंदे यांनी ब्रिटिश उद्योजक आणि गुंतवणूकदारांना महाराष्ट्रात ‘ग्रीन कॅपिटल’ आणि आधुनिक तंत्रज्ञानासह गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले. महाराष्ट्राकडे मोठी बाजारपेठ, कुशल मनुष्यबळ आणि मजबूत पायाभूत सुविधा आहेत. या क्षमतांची सांगड ब्रिटनच्या तंत्रज्ञान, डिझाइन आणि हरित भांडवलाशी घालून पर्यावरणपूरक विकासाची नवी भागीदारी उभारूया, असे ते म्हणाले.

फडणवीसांसोबत ‘टीम’ म्हणून काम

महाराष्ट्राला नव्या उंचीवर नेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत समन्वयाने ‘एक टीम’ म्हणून काम सुरू असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. राज्याचा एफडीआयमधील वाटा आणखी वाढवण्याचे उद्दिष्ट असून, महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी जगभरातील उद्योगसमूहांनी पुढे यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

भारत-ब्रिटन संबंध केवळ सरकार आणि व्यापारापुरते मर्यादित नसून भारतीय वंशाचे नागरिक, विद्यार्थी, उद्योग आणि नागरिकांमधील संबंधांमुळे दोन्ही देशांमध्ये मजबूत पूल निर्माण झाला आहे, असेही शिंदे यांनी नमूद केले.

https://www.prahaar.in/2026/09/10/the-modi-express-will-set-off-today-at-the-initiative-of-minister-nitesh-rane/

‘लंडनमध्ये डिझाइन, महाराष्ट्रात उत्पादन’

भारत-ब्रिटन मुक्त व्यापार करारामुळे व्यापार आणि गुंतवणुकीच्या नव्या संधी निर्माण झाल्याचे सांगत शिंदे यांनी ‘लंडनमध्ये डिझाइन करा आणि महाराष्ट्रात उत्पादन करा’ अशी भागीदारी उभारण्याचे आवाहन केले. इलेक्ट्रिक वाहने, बॅटरी तंत्रज्ञान, हरित हायड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा, फिनटेक, शिक्षण आणि आरोग्य या क्षेत्रांत ब्रिटिश कंपन्यांसाठी महाराष्ट्रात मोठ्या संधी असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पुण्यात संशोधन आणि डिझाइन, मुंबईत वित्तीय सेवा, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये उत्पादन आणि वाढवण बंदरातून निर्यात अशा संपूर्ण मूल्यसाखळीचा लाभ ब्रिटिश उद्योगांनी घ्यावा, असेही त्यांनी म्हटले.

मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांचा उल्लेख

समृद्धी महामार्ग, वाढवण बंदर, अटल सेतू, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ यांसारख्या प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्राच्या विकासाला गती मिळत असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्ग, कोकण एक्स्प्रेस वे आणि कोकण किनारी मार्गामुळे राज्यातील विविध विकासकेंद्रे जोडली जाणार असून, त्यातून उद्योग, पर्यटन आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

धारावी पुनर्विकास, ठाणे क्लस्टर पुनर्विकास आणि मुंबईतील जुन्या चाळींच्या पुनर्विकासाचा उल्लेख करत शहरी विकास म्हणजे केवळ रस्ते आणि इमारती नव्हे, तर नागरिकांचे जीवनमान सुधारणे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

https://www.prahaar.in/2026/09/10/28-st-employees-who-were-busy-with-lucrative-accounts-in-the-ministry-were-slapped-with-a-slap/

विकासासोबत पर्यावरण संरक्षणावर भर

पर्यावरणपूरक विकासावर भर देत राज्याच्या वीज गरजेपैकी ५० टक्के गरज २०३० पर्यंत स्वच्छ ऊर्जेतून पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. मुंबईच्या नेट-झिरो क्लायमेट अॅक्शन प्लॅनचाही त्यांनी उल्लेख केला. सह्याद्री पर्वतरांगांतील प्रस्तावित न्यू महाबळेश्वर प्रकल्पात मोठा भाग हिरव्या क्षेत्रासाठी राखून पर्यावरणपूरक पर्यटन आणि स्थानिक रोजगाराला चालना देण्याचा प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

‘एमओयू म्हणजे केवळ घोषणा नाही’

गुंतवणूकदारांसाठी महाराष्ट्रातील निर्णयप्रक्रियेला वेग देण्यात येत असून, राज्याच्या ‘वॉर रूम’च्या माध्यमातून सुमारे ५० महत्त्वाच्या प्रकल्पांवर नियमित देखरेख केली जात असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. दावोस येथे झालेल्या सामंजस्य करारांपैकी जवळपास ७५ टक्के करार प्रत्यक्ष प्रकल्पांमध्ये रूपांतरित होत असल्याचा दावाही त्यांनी केला.

https://www.prahaar.in/2026/09/10/marks-from-old-mpsc-exams-will-also-undergo-re-checking/

‘जगभरातील मराठी उद्योजकांची वज्रमूठ बांधू’

लंडनमधील गुंतवणूकदारांच्या बैठकीत महाराष्ट्राची विकासक्षमता, गुंतवणुकीच्या संधी आणि जगभरातील मराठी उद्योजकांची ताकद यांचा संगम घडवण्याची गरज शिंदे यांनी व्यक्त केली. जगभरातील मराठी उद्योजकांना एकत्र आणण्यासाठी व्यापक ‘अपेक्स बॉडी’ उभारण्याच्या दिशेने काम करण्याचे संकेत त्यांनी दिले. याबाबत उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याशी चर्चा करून पुढाकार घेण्यास सांगणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावरही शिंदे यांनी भूमिका मांडली. बेळगावसह सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या हक्कांच्या बाजूने महाराष्ट्र सरकार ठाम असल्याचे सांगत, या विषयावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

‘नो रिझन, ओन्ली डिसिजन’ ही आपली कार्यपद्धती असून, अनावश्यक कारणे न देता जागेवरच निर्णय घेण्यामुळे प्रशासनाला वेग आल्याचेही शिंदे यांनी सांगितले.