– शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांचे स्पष्टीकरण; नव्या शाखांना मान्यता देण्याचे अधिकार सचिव व आयुक्तांकडे सोपवण्याचा निर्णय स्वतः घेतल्याचा दावा

मुंबई : राज्यातील स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांच्या मान्यता आणि ना-हरकत प्रमाणपत्रांसंबंधीचे महत्त्वाचे अधिकार शिक्षणमंत्र्यांकडून काढून घेतल्याची चर्चा रंगली असताना, खुद्द शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी यावर स्पष्टीकरण दिले आहे. मंत्र्यांच्या अधिकारांना कात्री लावण्यात आलेली नसून, प्रशासकीय कामात सुटसुटीतपणा आणण्यासाठी आणि कामांची गर्दी होऊ नये म्हणून हा निर्णय आपण स्वतः घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. (Dada Bhuse)

https://www.prahaar.in/2026/09/05/chief-minister-breaks-handi-in-aditya-thackerays-worli-constituency/

राज्य सरकारच्या प्रशासकीय कारभारात गतिमानता आणण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाशी संबंधित काही अधिकार विभागाचे प्रधान सचिव आणि शिक्षण आयुक्तांकडे सोपवण्यात आले आहेत. या निर्णयानुसार, आता स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमध्ये अतिरिक्त तुकड्यांना व नव्या शाखांना मान्यता देणे, तसेच सीबीएसई, आयसीएसई यांसारख्या विविध मंडळांच्या अभ्यासक्रमांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार सचिव आणि आयुक्तांकडे असतील. पूर्वी या सर्व प्रस्तावांसाठी मंत्रालयात आणि मंत्री स्तरावर पाठपुरावा करावा लागत होता. (Dada Bhuse)

https://www.prahaar.in/2026/09/05/major-crackdown-by-anc-in-mumbai-kandivali-unit-seizes-heroin-worth-over-%e2%82%b964-lakh-two-arrested/

या बदलांमागे ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ आणि शंभर टक्के ई-गव्हर्नन्स हे उद्दिष्ट असल्याचे भुसे यांच्याकडून सांगण्यात आले आहे. राज्यात सुमारे ३१ हजार खासगी शाळा कार्यरत असून, वाढत्या शहरीकरणामुळे शाळांच्या मान्यता व नूतनीकरणाचे प्रस्ताव मोठ्या प्रमाणावर येतात. हे अधिकार विकेंद्रित करून योग्य त्या स्तरावर दिल्याने प्रस्तावांच्या मंजुरी प्रक्रियेला वेग येईल आणि शाळा व्यवस्थापनांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. (Dada Bhuse)