Dhule : मनमाड–इंदूर रेल्वे मार्गासाठी प्रस्तावित भूसंपादनाच्या संयुक्त मोजणीला अवधान परिसरातील शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला आहे. आज रोजी प्रशासनाचे पथक संयुक्त मोजणीसाठी अवधान शिवारात दाखल झाले होते. मात्र, मोठ्या संख्येने एकत्र आलेल्या शेतकऱ्यांनी मोजणीला विरोध करत प्रशासनाचे काम रोखले. त्यामुळे कोणतीही मोजणी किंवा पुढील कार्यवाही न करताच प्रशासनाच्या पथकाला माघारी परतावे लागले.यावेळी शेतकऱ्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करत, जोपर्यंत जिल्हाधिकारी आणि सक्षम प्राधिकारी जमिनीचा न्याय्य मोबदला निश्चित करत नाहीत, तोपर्यंत संयुक्त मोजणीसह भूसंपादनाची कोणतीही प्रक्रिया होऊ देणार नाही, असा इशारा दिला.

https://www.prahaar.in/2026/09/02/2-special-forces-soldiers-missing-in-yamuna-after-army-boat-capsizes-at-hathnikund/

शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर न्याय्य तोडगा काढावा

शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, भूसंपादनाच्या मोबदल्याबाबत यापूर्वी जिल्हाधिकारी आणि प्रांताधिकारी यांच्याकडे अनेक वेळा निवेदने देण्यात आली आहेत. मात्र, त्यांच्या मागण्यांवर अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झालेला नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. त्यामुळे प्रशासनाने आधी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर चर्चा करून न्याय्य तोडगा काढावा आणि त्यानंतरच भूसंपादनाची प्रक्रिया पुढे न्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. रेल्वे अमेंडमेंट ॲक्ट, २००८ मधील तरतुदीनुसार मोबदला निश्चित करावा, अशी शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. मागील तीन वर्षांतील प्रत्यक्ष खरेदी-विक्री व्यवहारांचा आधार घेऊन जमिनीचा मोबदला ठरवण्यात यावा, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. शासनाने निश्चित केलेल्या दराच्या तुलनेत सध्या बाजारातील जमिनीचे प्रत्यक्ष दर मोठ्या प्रमाणात अधिक असल्याने, केवळ शासकीय दरानुसार भरपाई न देता प्रत्यक्ष बाजारभावानुसार मोबदला द्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली.

https://www.prahaar.in/2026/09/02/nashik-crime-mother-and-daughter-attacked-with-an-axe-in-yeola-following-an-old-dispute/

संपूर्ण बाजारभावानुसार भरपाई द्या

याशिवाय प्रस्तावित रेल्वेमार्गामुळे अनेक शेतजमिनींचे दोन किंवा तीन तुकडे होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रेल्वेमार्गासाठी जमीन गेल्यानंतर उर्वरित जमीन शेतीसाठी उपयोगी राहणार नाही, अशी भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. अशा जमिनींचे संभाव्य बिगरशेती अर्थात एनए मूल्य लक्षात घेऊन चौरस मीटरनिहाय मोबदला निश्चित करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ज्या शेतजमिनी रेल्वेमार्गामुळे तीन तुकड्यांमध्ये विभागल्या जाणार आहेत, त्या जमिनींसाठी संपूर्ण बाजारभावानुसार भरपाई देण्यात यावी, अशीही शेतकऱ्यांची मागणी आहे. रेल्वे प्रकल्पामुळे केवळ जमीन जाणार नसून शेतीची उत्पादकता, सिंचन व्यवस्था आणि भविष्यातील वापरावरही परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे शेतकऱ्यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले.भूसंपादनामुळे अनेक शेतकरी कुटुंबांच्या उपजीविकेवर परिणाम होणार असल्याने पुनर्वसनासाठी ठोस धोरण जाहीर करावे, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. तसेच प्रभावित कुटुंबातील पात्र सदस्यांना शासकीय नोकरी देण्याबाबत शासनाने स्पष्ट निर्णय घ्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली.

https://www.prahaar.in/2026/09/02/nashikonion-prices-in-nashik-rise-to-4500-again-only-40-of-the-stock-now-remains-in-storage-sheds/

मागण्यांवर ठोस निर्णय होईपर्यंत मोजणीला विरोधच

दरम्यान, सर्व मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांची तातडीने बैठक आयोजित करावी, अशी मागणी करण्यात आली. प्रशासनाने शेतकऱ्यांशी चर्चा करून न्याय्य मोबदला आणि पुनर्वसनाबाबत सकारात्मक निर्णय घेतल्यास विकासकामांना सहकार्य करण्याची तयारी असल्याचेही शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, मागण्यांवर ठोस निर्णय होईपर्यंत संयुक्त मोजणीला विरोध कायम राहील, अशी ठाम भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. भविष्यातही प्रशासनाने मोजणी अथवा भूसंपादनाची प्रक्रिया जबरदस्तीने राबवण्याचा प्रयत्न केल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला. प्रशासनाने जबरदस्तीने कारवाई केल्यास त्यातून कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनाची राहील, असेही शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केले.