56% खातेधारक महिला आहेत तर 78% खाती ग्रामीण व निम-शहरी भागांमधील आहेत

देशभरात डिजिटल पेमेंट आणि आर्थिक सुरक्षिततेपर्यंत पोहोच विस्तारली, 41कोटींहून अधिक ‘रुपे’ कार्डे जारी करण्यात आली

JAM (जनधन, आधार आणि मोबाईल) त्रिसूत्रीमुळे वंचित घटकांपर्यंत कल्याणकारी योजनांचे लाभ थेट, पारदर्शक आणि गळतीविना पोहोचवणे शक्य झाले

https://prahaar.in/2026/08/28/curb-on-arbitrary-spending-of-groundwater-funds-priority-for-water-scarce-villages-special-policy-to-strengthen-jal-jeevan-mission/

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या सुरुवातीच्या कार्यक्रमांपैकी एक म्हणून 28 ऑगस्ट 2014 रोजी सुरू केलेल्या ‘प्रधानमंत्री जन धन योजने’ने (पीएमजेडीवाय) 12 वर्षे पूर्ण केली आहेत. पीएमजेडीवायच्या या 12 वर्षांच्या प्रवासात भारताच्या आर्थिक क्षेत्रात मोठे परिवर्तन दिसून आले आहे आणि ही योजना जगभरात आर्थिक समावेशनाचे एक उदाहरण बनली आहे. आर्थिक समावेशनाचा जगातील सर्वात मोठा उपक्रम म्हणून,पीएमजेडीवाय सर्व भारतीयांसाठी बँकिंग सेवांपर्यंत पोहोच नव्याने परिभाषित करत आहे.

https://prahaar.in/2026/08/28/ahilyangar-crime-woman-defrauded-of-45000-by-man-claiming-he-could-materialize-cash-and-gold/

आर्थिक समावेशनाचा विस्तार:

ठोस आर्थिक समावेशन योजना आणि व्यापक पोहोच उपक्रमांद्वारे उपेक्षित व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आधार देण्यासाठी अर्थ मंत्रालय कटिबद्ध आहे. ‘प्रधानमंत्री जन धन योजने’मुळे बँकिंग सेवेपासून वंचित असलेल्या प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीला स्वतःचे बँक खाते उघडणे शक्य झाले असून या खात्यासाठी किमान शिल्लक रकमेची अट किंवा देखभाल शुल्क आकारले जात नाही. प्रत्येक खात्यासोबत मोफत ‘रुपे’ डेबिट कार्ड दिले जाते, ज्याद्वारे 2 लाख रुपयांचे अपघात विमा संरक्षण मिळते; यामुळे डिजिटल व्यवहार आणि आर्थिक सुरक्षिततेला प्रोत्साहन मिळते. तसेच, खातेधारक 10,000 रुपयांपर्यंतच्या कर्ज सुविधेसाठी पात्र असतात, ज्यामुळे आणीबाणीच्या काळात त्यांना आर्थिक संरक्षण मिळते. ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना’ आणि ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना’ यांसारख्या जन सुरक्षा’ योजनांच्या माध्यमातून असंघटित क्षेत्रातील लाखो कामगारांपर्यंत जीवन विमा आणि अपघात विमा पोहोचवण्यातही PMJDY खात्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.

या प्रसंगी केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले, “28 ऑगस्ट 2014 रोजी पंतप्रधानांनी राष्ट्रीय आर्थिक समावेशन मोहिमेचे उद्घाटन केले, जी ‘प्रधानमंत्री जन धन योजना’ म्हणून ओळखली जाते. आज मला आनंद आहे की ‘प्रधानमंत्री जन धन योजना’ आपला 12 वा वर्धापन दिन साजरा करत आहे. याकडे 59 कोटींहून अधिक बँक खाती, 3.17 लाख कोटी रुपयांची जमा रक्कम किंवा 41.29 कोटी मोफत ‘रुपे’ कार्डे जारी या दृष्टीकोनातून न पाहता देशाच्या बँकिंग आणि आर्थिक क्षेत्रातील परिवर्तनाच्या दृष्टीकोनातून पाहिले पाहिजे, ज्याद्वारे समाजातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत, गरीबातील गरीब व्यक्तीपर्यंत कोणताही विलंब किंवा मध्यस्थांच्या सहभागाशिवाय आर्थिक सेवा पोहोचवणे शक्य झाले आहे.” पीएमजेडीवाय अंतर्गत 78% खाती ग्रामीण किंवा निम-शहरी भागांमध्ये उघडण्यात आली आहेत तर सुमारे 56% खाती महिलांची आहेत; यावरून या योजनेचे प्राधान्य स्पष्ट होते, ज्याचा उद्देश देशातील दुर्गम भागात राहणाऱ्या वंचितांना औपचारिक आर्थिक व्यवस्थेशी जोडणे हा होता.

पीएमजेडीवाय ने लाखो लोकांना, विशेषतः समाजातील उपेक्षित घटकांना, बँकिंग आणि आर्थिक सेवांचा लाभ मिळवण्यास सक्षम केले , ज्यामुळे त्यांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत झाली आहे. बँक खाते असल्यामुळे सामान्य माणसाला विमा आणि पेन्शन सुरक्षा मिळणे शक्य झाले आहे. प्रत्येक राज्य आणि जिल्ह्यात राबवलेल्या व्यापक मोहिमांमुळे, आपण बँक खात्यांच्या जवळपास सार्वत्रिक व्याप्तीकडे वाटचाल केली आहे आणि ज्यांना सर्वाधिक गरज आहे अशा लोकांपर्यंत विमा व पेन्शन योजनांचा लाभ पोहोचवला आहे. 12 व्या वर्षपूर्तीच्या निमित्ताने, पीएमजेडीवाय योजना सामान्य माणसापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आणि ती यशस्वी करण्यासाठी देशभरात कार्यरत असलेल्या बँकर्स व व्यवसाय प्रतिनिधींच्या प्रयत्नांची मी प्रशंसा करतो.”

https://prahaar.in/2026/08/28/raksha-bandhan-2026-panchak-dopehar-rakhi-bandhne-ka-shubh-muhurat/

‘JAM’ त्रिसूत्री: एक क्रांतिकारी बदल:

‘प्रधानमंत्री जन-धन योजना’ केंद्रस्थानी असलेली ‘जन-धन-आधार-मोबाईल’ (JAM) ही त्रिसूत्री आर्थिक मदत कोणत्याही गळतीशिवाय थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणारी यंत्रणा ठरली आहे. ‘JAM’ च्या माध्यमातून, सरकारने मध्यस्थ आणि विलंब दूर करून वंचित घटकांच्या बँक खात्यांमध्ये कल्याणकारी योजनांचे लाभ थेट हस्तांतरित केले आहेत.

https://prahaar.in/2026/08/28/ahilyanagar-news-school-had-just-let-out-when-a-car-struck-like-the-grim-reaper-mowing-down-six-students-two-are-in-critical-condition/

महत्त्वाचे टप्पे आणि यशस्वी कामगिरी :

पीएमजेडीवाय खाती: 59.09 कोटी (19 ऑगस्ट 2026 पर्यंत) 19 ऑगस्ट ’26, रोजीच्या आकडेवारीनुसार, पीएमजेडीवाय खात्यांची एकूण संख्या 59.09 कोटी इतकी आहे; जन-धन खातेधारकांपैकी 55.7% (32.92 कोटी) महिला आहेत आणि 77.8 % (45.95 कोटी) जन-धन खाती ग्रामीण व निम-शहरी भागांमधील आहेत. पीएमजेडीवाय खात्यांमधील जमा रक्कम – ₹3.17 लाख कोटी (19 ऑगस्ट’26 रोजीची स्थिती) पीएमजेडीवाय खात्यांमधील एकूण जमा रक्कम 3,16,514 कोटी रुपये इतकी आहे. गेल्या 12 वर्षांमध्ये (ऑगस्ट 2015 ते ऑगस्ट 2026) जमा रकमेत सुमारे 12.8 पट वाढ झाली आहे, तर खात्यांच्या संख्येत 2.3 पट वाढ झाली आहे. प्रति पीएमजेडीवाय खाते सरासरी जमा रक्कम – ₹5,356 (19 ऑगस्ट 2026 रोजी) 19 ऑगस्ट 2026 रोजी रोजी प्रति खाते सरासरी जमा रक्कम ₹5,356 इतकी आहे. गेल्या 12 वर्षांत (ऑगस्ट 2015 ते ऑगस्ट 2026) प्रति खाते सरासरी जमा रकमेत 3.4 पट वाढ झाली आहे. सरासरी रकमेतील ही वाढ खात्यांचा वाढलेला वापर आणि खातेधारकांमध्ये रुजलेली बचतीची सवय यांचे आणखी एक निदर्शक आहे. पीएमजेडीवाय खातेधारकांना जारी केलेली रूपे (RuPay) कार्डे: 41.29 कोटी (19 ऑगस्ट 2026 पर्यंत) पीएमजेडीवाय खातेधारकांना 41.29 कोटी रूपे कार्डे जारी करण्यात आली आहेत. कालौघात रूपे कार्डांची संख्या आणि त्यांचा वापर यात वाढ झाली आहे.

पीएमजेडीवाय च्या यशामध्ये ‘मिशन-मोड’ दृष्टिकोन, नियामक पाठिंबा, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी आणि बायोमेट्रिक पडताळणीसाठी आधारसारख्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचे एकत्रीकरण यांचा मोठा वाटा आहे. औपचारिक आर्थिक व्यवस्थेतून वगळण्यात आलेल्या घटकांसाठी बचत आणि कर्जाची उपलब्धता सुनिश्चित करून, ही योजना आर्थिक समावेशनाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरली आहे. बचतीचा कल स्पष्ट दिसून येत असून खातेधारक आता मुद्रा कर्जासह विविध कर्जे मिळण्यास पात्र ठरले आहेत; यामुळे व्यक्तींचे उत्पन्न वाढण्यास आणि ते आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यास मदत होत आहे. पीएमजेडीवाय आता आपल्या 13 व्या वर्षात पदार्पण करत असताना, सर्वसमावेशक विकास, डिजिटल नवोन्मेष आणि आर्थिक सक्षमीकरण यांचा एक दीपस्तंभ म्हणून ती यापुढेही भूमिका बजावत राहील. या योजनेचे सातत्यपूर्ण यश हे भारताच्या त्या कटिबद्धतेचे द्योतक आहे, ज्याद्वारे आर्थिक समृद्धीच्या प्रवासात कोणताही नागरिक मागे राहणार नाही हे सुनिश्चित केले जात आहे.