नवी दिल्ली : न्याय मिळवण्यासाठी नागरिकांनी न्यायव्यवस्थेपर्यंत पोहोचण्याची प्रतीक्षा करण्याऐवजी न्यायव्यवस्थेनेच नागरिकांपर्यंत पोहोचले पाहिजे, असे प्रतिपादन भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी शनिवारी केले. इंदूर येथे राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या पश्चिम विभागीय प्रादेशिक परिषदेच्या उद्घाटन सत्रात ते बोलत होते. या परिषदेचा ‘संवाद, प्रतिष्ठा आणि समावेशन’ हा आधारस्तंभ समान न्यायाच्या घटनात्मक आश्वासनाला प्रत्यक्ष अर्थ देणारा असल्याचे त्यांनी सांगितले. न्याय मिळण्याची प्रक्रिया केवळ कायद्यांपुरती मर्यादित नसून नागरिकांच्या समस्या समजून घेण्यापासून तिची सुरुवात होते. राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणांसह समाजाच्या जवळ काम करणाऱ्या विधी सहाय्यक स्वयंसेवकांपर्यंत सर्व स्तरांवर संवाद आवश्यक आहे, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.

https://prahaar.in/2026/08/08/indias-indigenous-kaal-drone-rising-demand-in-gulf-nations-featuring-a-1000-km-range-and-a-speed-of-200-km-h/

देशातील विविध भागांतील नागरिकांच्या कायदेशीर गरजा वेगवेगळ्या असू शकतात. मध्य प्रदेशातील आदिवासी कुटुंब, गोव्यातील मच्छीमार समाज, गुजरातमधील स्थलांतरित कामगार किंवा मुंबईतील मदतीची गरज असलेली महिला यांच्यासाठी कायदेशीर सहाय्याची पद्धत एकसारखी असू शकत नाही. त्यामुळे स्थानिक गरजांनुसार विधी सेवा उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली. कायदेशीर माहिती देताना क्लिष्ट कायदेशीर परिभाषेऐवजी नागरिकांना समजेल अशा परिचित भाषेचा वापर करावा, असेही त्यांनी सांगितले. विधी सहाय्यक स्वयंसेवक, विधी सहाय्याचे वकील, न्यायिक अधिकारी आणि सामाजिक संस्थांच्या अनुभवातून प्रभावी उपाययोजना विकसित करता येतील, असे त्यांनी नमूद केले. न्यायालयाचा आदेश मिळण्यापूर्वीच न्यायाचा अनुभव सुरू होतो. विधी सहाय्य केंद्र, न्यायालयीन परिसर किंवा तालुका विधी सेवा प्राधिकरणाच्या कार्यालयात प्रथमच येणाऱ्या नागरिकांना न्यायालयीन प्रक्रिया अपरिचित असू शकते. अशा वेळी संयमाने समजावून सांगणे, आदराने संवाद साधणे आणि त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे महत्त्वाचे आहे, असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले.

https://prahaar.in/2026/08/08/crucial-meeting-between-pm-modi-and-cm-yogi-in-new-delhi-detailed-discussion-on-uttar-pradeshs-development/

गरीबी, अंतर, अपंगत्व, भाषा किंवा कायद्याविषयीच्या अज्ञानामुळे एकही नागरिक न्यायव्यवस्थेपासून दूर राहू नये, यालाच खऱ्या अर्थाने समावेशन म्हणता येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. परिषदेतील चर्चेचे रूपांतर प्रत्यक्ष कृतीत व्हावे आणि त्यातून भविष्यातील समन्वयासाठी ठोस आराखडे तयार व्हावेत, असे आवाहन त्यांनी केले. राज्यघटनेतील समान न्यायाच्या आश्वासनाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी न्यायिक अधिकारी, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणे, विधी सहाय्याचे वकील आणि विधी सहाय्यक स्वयंसेवक यांच्यावरही असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.