नवी दिल्ली : व्हॉट्सॲप, ई-मेल किंवा इतर संदेशवहन माध्यमांचा वापर करून आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या सायबर गुन्हेगारांनी आता ‘बॉस स्कॅम’चा नवा फंडा अवलंबला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राने (आय-४-सी) नागरिकांना विशेष सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. विशेषतः ‘Statement of Account.zip’, ‘RBI.zip’, ‘MCA.zip’ अशा नावांनी येणाऱ्या संकुचित (ZIP) फाइल्स कोणत्याही परिस्थितीत उघडू नयेत, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
https://prahaar.in/2026/08/07/meeting-between-pm-modi-and-sukhbir-singh-badal-sparks-intense-speculation/
आय-४-सीच्या माहितीनुसार, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थानसह अनेक राज्यांमध्ये या प्रकारच्या फसवणुकीच्या तक्रारींमध्ये अलीकडच्या काळात लक्षणीय वाढ झाली आहे. संबंधित झिप फाइल उघडल्यानंतर संगणक किंवा लॅपटॉपमध्ये घातक मालवेअर सक्रिय होते. त्यानंतर हॅकर्स पीडिताचे व्हॉट्सॲप वेब सत्र ताब्यात घेतात आणि त्याच्या नावाने संपर्क यादीतील इतर व्यक्तींना त्याच प्रकारच्या फाइल्स किंवा संदेश पाठवतात. त्यामुळे फसवणुकीचे जाळे वेगाने विस्तारत जाते.
https://prahaar.in/2026/08/07/do-not-worry-i-am-with-you-prime-ministers-assurance-to-rebel-mps-from-trinamool-and-ubt-mps/
या प्रकारात सायबर गुन्हेगार वरिष्ठ अधिकारी, कंपनी प्रमुख किंवा व्यवस्थापक यांच्या नावाने अथवा त्यांच्या व्हॉट्सॲप खात्याचा गैरवापर करून वित्त विभागातील कर्मचाऱ्यांना तातडीने पैसे हस्तांतरित करण्याचे निर्देश देतात. अनेक वेळा संदेश अत्यंत विश्वासार्ह वाटत असल्याने कर्मचारी घाईघाईत व्यवहार करतात आणि मोठ्या आर्थिक फसवणुकीला बळी पडतात. त्यामुळे सनदी लेखापाल (CA), कंपनी संचालक, मुख्य वित्त अधिकारी (CFO), लेखा विभागातील कर्मचारी तसेच आर्थिक व्यवहार हाताळणाऱ्या सर्वांनी विशेष सतर्क राहण्याची गरज असल्याचे आय-४-सीने म्हटले आहे.
https://prahaar.in/2026/08/07/cricket-south-africa-adds-three-match-t20i-series-against-indian-womens-cricket-team/
नागरिकांनी अनोळखी व्यक्तीकडून आलेल्या ZIP किंवा EXE फाइल्स डाउनलोड अथवा उघडू नयेत. तसेच व्हॉट्सॲपवरील Linked Devices पर्यायाची नियमित तपासणी करून अनोळखी उपकरणे जोडलेली नाहीत ना, याची खात्री करावी. कोणताही संशयास्पद संदेश, आर्थिक मागणी किंवा सायबर फसवणुकीचा प्रयत्न आढळल्यास त्वरित १९३० या राष्ट्रीय सायबर हेल्पलाईनवर संपर्क साधावा किंवा राष्ट्रीय सायबर गुन्हे नोंदणी पोर्टलवर तक्रार दाखल करावी, असे आवाहन आय-४-सीने केले आहे.