Nashik : नाशिक रिंग रोडच्या अलाइनमेंट व भूसंपादनाच्या (Ring Road alignment and land acquisition) प्रश्नांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadnavis) यांनी दखल घेत शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचे आश्वासन दिले आहे. बाधित गावांतील शेतकरी प्रतिनिधींच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी १० दिवसांत मंत्रालय स्तरावर उच्चस्तरीय बैठक घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. (Nashik News)

https://prahaar.in/2026/08/05/keep-machinery-operational-round-the-clock-for-road-repairs-mayor-himgauri-aher-adkes-directives/

पर्यायी अलाइनमेंटचा प्रस्ताव सादर

जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन (Minister Girish Mahajan) यांच्या माध्यमातून झालेल्या बैठकीत छावा क्रांतिवीर सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष करण गायकर (Karan Gaikar) यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी प्रतिनिधींनी अलाइनमेंट, भूसंपादन आणि मोबदल्यासंदर्भातील अडचणी मांडल्या. मखमालाबाद, मातोरी, चांदशी, मुंगसरा, जलालपूर, महादेवपूर, गोवर्धन, विंचूर गवळी, वडनेर दुमाला आणि पिंपळगाव बहुला (Pimpalgaon Bahula) या गावांतील घरे व शेती बाधित होण्याची शक्यता व्यक्त करत गवळवाडी मार्गे पर्यायी अलाइनमेंटचा प्रस्तावही सादर करण्यात आला. (Nashik News)

https://prahaar.in/2026/08/05/central-railway-news-rule-fine-of-2500-for-travelling-in-womens-compartment/

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा हस्तक्षेप

भूसंपादनातील मूल्यांकनातील त्रुटी आणि आर्थिक अन्यायाबाबतही शेतकरी प्रतिनिधींनी मुद्दे मांडले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कोणत्याही शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही, कमी मोबदला दिला जाणार नाही आणि कमीत कमी घरे व शेती बाधित होतील, यासाठी कार्यवाही करण्याचे स्पष्ट केले.सविस्तर अहवाल सादर होईपर्यंत पुढील प्रशासकीय कार्यवाही थांबवण्याच्या सूचना मंत्री गिरीश महाजन (Minister Girish Mahajan) यांना देण्यात आल्या आहेत. (Nashik News)

https://prahaar.in/2026/08/05/important-news-for-railway-passengers/

न्याय्य मोबदला आणि योग्य अलाइनमेंट निश्चित होईल

येत्या १० दिवसांत मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य पायाभूत विकास महामंडळ, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी नाशिक, संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि शेतकरी प्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक घेऊन अलाइनमेंट व भूसंपादन मूल्यांकनाबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. बैठकीनंतर शेतकरी प्रतिनिधींनी शासनाच्या भूमिकेबाबत समाधान व्यक्त केले असून, न्याय्य मोबदला आणि योग्य अलाइनमेंट निश्चित होईल, असा विश्वास आहे असे छावा क्रांतीवीर सेनेचे अध्यक्ष करण गायकर यांनी म्हटले आहे.