Shalarth ID Scam : राज्य शासनाची तब्बल १६० कोटी रुपयांची फसवणूक झालेल्या ‘शालार्थ आयडी’ घोटाळ्याच्या तपासाला आता अधिक वेग आला आहे. या प्रकरणात अटक करण्यात आलेला संस्थेचा सहसचिव दीपक गरुड (Deepak Garud) याला नाशिकरोड अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने (Nashik Road Court) साेमवारी न्यायालयीन कोठडी (Judicial custody) सुनावली असून गरुडच्या चौकशीतून अनेक मोठे खुलासे झाले आहेत.

https://prahaar.in/2026/08/04/finally-after-four-days-abhisheks-body-was-found/

इतर शिलेदारांवरही अटकेची टांगती तलवार

त्यामुळे शेंदुर्णी एज्युकेशन सोसायटीचे (Shendurni Education Society) इतरही पदाधिकारी आणि कर्मचारी पोलिसांच्या रडारवर आले आहेत. इतर पदाधिकाऱ्यांचा आणि कर्मचाऱ्यांचाही या गैरव्यवहारात प्रत्यक्ष सहभाग असल्याचे निष्पन्न झाले झाल्याने येत्या काही दिवसांत या घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या शेंदुर्णी संस्थेच्या इतर शिलेदारांवरही अटकेची टांगती तलवार असणार आहे.

https://prahaar.in/2026/08/04/fda-keeps-a-close-watch-on-the-citys-school-nutrition-meals/

दीपक गरुडची कारागृहात रवानगी

२७ जुलैला रात्री सोलापूर जिल्ह्यातील नातेपुते येथून शेंदुर्णी एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष संजय गरुड (६७) यांना सापळा रचून बेड्या ठोकल्या होत्या. त्यानंतर २९ जुलैच्या रात्री त्यांचा चुलत भाऊ आणि संस्थेचा सहसचिव दीपक गरुड (६५) याला बिजासणी घाटातून ताब्यात घेण्यात आले हाेते. शनिवारी न्यायालयाने संजय गरुड यास न्यायालयीन कोठडी सुनावली असली, तरी प्रकृतीचे कारण पुढे करत तो अजूनही नाशिक जिल्हा शासकीय रुग्णालयात (Nashik District Government Hospital) उपचार घेत आहे. तर दुसरीकडे, सहसचिव दीपक गरुडची नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहात (Nashik Central Jail) रवानगी करण्यात आली आहे. दारम्यान, बोगस शालार्थ आयडीच्या जोरावर शासकीय तिजोरीवर डल्ला मारणाऱ्या इतरही शिक्षण संस्थाचालकांचे या कारवाईमुळे धाबे दणाणले आहेत.

https://prahaar.in/2026/08/04/farmers-from-nashik-district-get-the-opportunity-for-study-tours-to-europe-and-china/

मनपाची ८४४ कोटींची थकबाकी

दरम्यान, नाशिक महानगरपालिकेने (Nashik Municipal Corporation) कर सवलत योजना राबवूनही शहरातील घरपट्टी आणि पाणीपट्टीची (Property tax and water charges) तब्बल ८४४ कोटी रुपयांची थकबाकी अद्याप कायम आहे. विशेष म्हणजे ही थकीत रक्कम मनपाच्या वार्षिक अंदाजपत्रकाच्या (Municipal Corporation’s annual budget) तब्बल २५ टक्के इतकी आहे. चालू मागणी आणि मागील थकबाकी मिळून एकूण ९७४ कोटी रुपयांच्या वसुलीचे आव्हान समोर असताना, कर संकलन विभागाला (Tax Collection Department) आतापर्यंत अवघे १३१ कोटी रुपयेच वसूल करण्यात यश आले आहे. त्यामुळे थकबाकीदारांवर लवकरच जप्ती आणि कडक कायदेशीर कारवाईचा इशारा महापालिकेने दिला आहे. कर विभागातील १२३ कर्मचाऱ्यांना मतदार यादी पुनरीक्षणाच्या कामात गुंतवण्यात आले आहे. थकबाकीदारांवर जप्ती आणि दंडात्मक कारवायांची भीती दाखवून वसुलीचा वेग वाढवला जातो; मात्र कर्मचारी उपलब्ध नसल्यामुळे सध्या कडक कारवाई करणे शक्य झालेले नाही. याचा मोठा फटका पालिकेच्या वसुली मोहिमेला बसला आहे.