– निष्काळजी अधिकाऱ्यांवर होणार कारवाई; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा निर्णय

मुंबई : आई-वडील आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठीच्या तक्रार अर्जांवर कायद्यानुसार ९० दिवसांच्या आत निर्णय घेणे बंधनकारक असून, या कामात कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई सहन केली जाणार नाही, असा इशारा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या सूचनेनुसार महसूल विभागाने राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना यासंदर्भात सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. (Senior Citizens)

https://prahaar.in/2026/07/30/minister-nitesh-rane-reviewed-the-plan-for-the-vadhavan-port-project/

बदलत्या सामाजिक परिस्थितीमुळे वाढत्या विभक्त कुटुंब पद्धतीमुळे अनेक ज्येष्ठ नागरिकांना मुलांकडून दुर्लक्ष, आर्थिक उपेक्षा आणि छळाचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे अन्न, वस्त्र, निवारा आणि वैद्यकीय उपचारांसारख्या मूलभूत गरजांपासून वंचित राहावे लागत असल्याच्या तक्रारींमध्ये वाढ झाली आहे. अशा प्रकरणांचा वेळेत निपटारा व्हावा आणि ज्येष्ठ नागरिकांना सन्मानाने जगता यावे, यासाठी शासनाने ही कठोर भूमिका घेतली आहे. (Maharshtra News)

‘आई-वडील आणि ज्येष्ठ नागरिक यांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी अधिनियम, २००७’ अंतर्गत उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या (महसूल) अध्यक्षतेखाली ‘ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरण’ कार्यरत आहे. मात्र, निवडणूक, कायदा-सुव्यवस्था व इतर महसुली कामांच्या ताणामुळे या अर्जांवर वेळेत सुनावणी होत नसल्याची बाब ‘महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिक महासंघ’ (फेस्कॉम) यांनी निदर्शनास आणून दिली होती. हे अर्ज महिने न महिने प्रलंबित राहणे ही गंभीर बाब असल्याने शासनाने नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. (Governmenr Rules)

https://prahaar.in/2026/07/30/drug-free-mumbai-campaign-gives-a-new-direction-to-maharashtras-youth-power-prime-minister-narendra-modi-offers-praise-and-best-wishes/

महसूल विभागाच्या मार्गदर्शक सूचना काय?

– ज्येष्ठ नागरिकांनी सादर केलेल्या अर्जाची त्याच दिवशी स्वतंत्र नोंदवहीत नोंद करून तातडीने पोहोच पावती देणे अनिवार्य आहे.
– अर्ज दाखल झाल्यापासून कमाल ९० दिवसांच्या आत अंतिम निकाल देणे बंधनकारक असून, विनाकारण सुनावण्या पुढे ढकलण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
– कौटुंबिक सलोखा टिकवण्यासाठी सुनावणीच्या पहिल्या टप्प्यात सामोपचाराने प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
– न्यायाधिकरणाने मंजूर केलेला चरितार्थ भत्ता मुलांकडून किंवा नातेवाईकांकडून वेळेत वसूल होतो की नाही, याची शहानिशा पोलिसांच्या मदतीने केली जाईल.
– विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मासिक बैठकीत प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घ्यावा, तसेच प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात ‘ज्येष्ठ नागरिक सहाय्यता कक्ष’ कार्यान्वित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

बदलत्या कौटुंबिक रचनेत वृद्ध आई-वडिलांच्या गरजांकडे दुर्लक्ष होणे चिंताजनक आहे. ज्येष्ठ नागरिकांचे आयुष्य सुखाचे व सन्मानाचे जावे हाच शासनाचा उद्देश आहे. या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या कामाची नोंद घेतली जाईल; परंतु कामात कसुरी करणाऱ्या किंवा अर्ज प्रलंबित ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची व दंडात्मक कारवाई केली जाईल.
– चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री