नवी दिल्ली : देशात वारंवार उघडकीस येणाऱ्या पेपरफुटीच्या घटना आणि परीक्षांमधील गैरप्रकारांना कायमचा आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठे आणि कठोर पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह (Jitendra Singh) यांनी लोकसभेत मांडलेले ‘सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकार प्रतिबंधक) सुधारणा विधेयक, २०२६’ आज  आवाजी मतदानाद्वारे मंजूर करण्यात आले आहे. या नव्या आणि सुधारित कायद्यानुसार, आता पेपरफुटी आणि परीक्षेत गैरप्रकार करणाऱ्या गुन्हेगारांना १० वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि तब्बल १० कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या काही वर्षांत उघडकीस आलेल्या पेपरफुटीच्या घटनांमुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. या पार्श्वभूमीवर विद्यमान ‘सार्वजनिक परीक्षा कायदा २०२४’ अधिक सक्षम करण्यासाठी हे दुरुस्ती विधेयक आणण्यात आले होते, ज्यावर आज लोकसभेने शिक्कामोर्तब केले.

https://prahaar.in/2026/07/29/she-had-been-missing-for-24-hours-her-body-was-found-in-kala-talav-32-cctv-cameras-were-non-functional-what-exactly-happened-in-kalyan/

विधेयकातील शिक्षेच्या ठळक आणि कठोर तरतुदी

१. वैयक्तिक गुन्हेगारांसाठी वाढीव शिक्षा

परीक्षेशी संबंधित कुठलेही गैरप्रकार करणाऱ्या व्यक्तींना आता किमान ५ वर्षे ते कमाल १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा भोगावी लागेल. पूर्वी ही शिक्षा ३ ते ५ वर्षांपर्यंत होती. तसेच, जास्तीत जास्त दंडाची रक्कम १० लाख रुपयांवरून ५० लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

२. संघटीत टोळ्यांना मोठा दणका

संघटीत स्वरूपातील परीक्षा-संबंधित गुन्हे आणि पेपरफुटीच्या टोळ्यांवर प्रभावीपणे चाप लावण्यासाठी, किमान तुरुंगवासाची शिक्षा ५ वर्षांवरून ७ वर्षे करण्यात आली असून ती कमाल १० वर्षांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. याशिवाय, दंडाची रक्कम १ कोटींवरून थेट १० कोटी रुपयांपर्यंत करण्यात आली आहे.

३. सेवा प्रदात्यांवर (Service Providers) कारवाई

गुन्ह्यांमध्ये सहभागी आढळणाऱ्या परीक्षा घेणाऱ्या कंपन्या किंवा सेवा प्रदात्यांसाठी कमाल दंडाची रक्कम १ कोटींवरून ५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तसेच त्यांना सार्वजनिक परीक्षा घेण्यास अपात्र (Debar) ठरवण्याचा कालावधी ४ वर्षांवरून ८ वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.

४. व्यवस्थापकीय अधिकाऱ्यांची खैर नाही

सेवा प्रदात्यांच्या व्यवस्थापकीय पदाधिकाऱ्यांसाठी शिक्षेची तरतूद अधिक कठोर करण्यात आली असून, त्यांना किमान ५ वर्षे ते कमाल १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि कमाल दंड ५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

जलद न्यायदानासाठी ‘फास्ट ट्रॅक’ यंत्रणा (कलम 12A आणि 12B)

नुसती शिक्षा वाढवून न थांबता, न्याय लवकर मिळावा यासाठी या कायद्यात अत्यंत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. विशेष कृती दल (Task Force) कायद्यांतर्गत होणाऱ्या गुन्ह्यांचा तपास विशेष कृती दलाकडे (Special Task Force) सोपवण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला देण्यात आले आहेत. नवीन कलम 12A नुसार, गुन्ह्याचा तपास अवघ्या दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक असेल. दैनंदिन सुनावणीसाठी सत्र न्यायालयांना ‘विशेष जलद गती न्यायालये’ म्हणून नियुक्त केले जाईल आणि आरोपपत्र दाखल झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत खटला पूर्ण केला जाईल. यासाठी विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्तीही होईल. नवीन कलम 12B नुसार, विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात ३० दिवसांच्या आत उच्च न्यायालयात दाद मागता येईल आणि उच्च न्यायालयालाही संबंधीत याचिका शक्यतो ३ महिन्यांच्या आत निकाली काढावी लागेल.

कोणत्या परीक्षांना हा कायदा लागू होणार ?

२१ जून २०२४ पासून लागू झालेला मूळ कायदा आणि आता मंजूर झालेले हे सुधारणा विधेयक खालील संस्थांनी घेतलेल्या सर्व परीक्षांना लागू असेल. केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी निवड आयोग (SSC), रेल्वे भरती मंडळ (RRB), बँकिंग कर्मचारी निवड संस्था (IBPS), राष्ट्रीय चाचणी संस्था (NTA) केंद्र सरकारची मंत्रालये आणि विभाग तसेच त्यांनी अधिसूचित केलेली इतर प्राधिकरणांमार्फत घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षा या कायद्याअंतर्गत होणारे सर्व गुन्हे हे दखलपात्र, अजामीनपात्र (Non-bailable) आणि तडजोड न करण्याजोगे असणार आहेत. तसेच गुन्हेगारांची मालमत्ता जप्त करण्यासंबंधीच्या कठोर तरतुदीही यात आहेत.

सरकारची भूमिका

हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्याने प्रश्नपत्रिका फुटणे, खोटा उमेदवार बसवणे (Impersonation) आणि संघटित फसवणूक यांसारख्या गैरप्रकारांना कायमचा आळा बसेल. तसेच देशातील लाखो प्रामाणिक आणि गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचे रक्षण होऊन, देशाच्या सार्वजनिक परीक्षा व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास पुन्हा एकदा दृढ होईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांचा लोकसभेत राहुल गांधींवर हल्लाबोल!

लोकसभेत बोलताना केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि विरोधकांवर जोरदार निशाणा साधला आहे. “विरोधक विद्यार्थ्यांच्या आणि परीक्षांच्या मुद्द्याचे राजकीयीकरण करत आहेत,” असा थेट आरोप करत डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी राहुल गांधी यांच्या वक्तव्यांचा अत्यंत कडक शब्दांत समाचार घेतला. लोकसभेत आपल्या भाषणादरम्यान केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले, “विरोधी पक्षांकडून या संपूर्ण विषयाचे राजकीयीकरण केले जात आहे. विरोधी पक्षनेत्यांनी (राहुल गांधी) वापरलेले शब्द हे असंंसदीय (Unparliamentary) आहेत. कोणी स्वतःला कितीही काही समजत असले, तरी संसदेत असे शब्द वापरता येत नाहीत. विरोधी पक्षनेत्याला संसदेच्या नियमांची आणि परंपरेची साधी जाणीवही असू नये, याचे मला अत्यंत आश्चर्य वाटते.” राहुल गांधींच्या वक्तव्यातील विसंगतीवर बोट ठेवत ते पुढे म्हणाले, “जेव्हा विरोधी पक्षनेते असे म्हणतात की, ते हे शब्द कोणा एका विशिष्ट व्यक्तीसाठी वापरत नाहीत, तेव्हा ते देशातील आपल्या विद्यार्थ्यांनाच तर असे म्हणत नाहीत ना? असा मोठा संशय निर्माण होतो.” गृहमंत्र्यांवर राहुल गांधींनी केलेल्या आरोपांचा समाचार घेताना डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले, “जेव्हा राहुल गांधी असा दावा करतात की, गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळीबार करण्याचे आदेश दिले, तेव्हा त्यांचे अज्ञान उघडे पडते. आम्ही स्वतः आमदार राहिलेलो आहोत आणि आम्हाला प्रशासकीय प्रक्रिया चांगल्या प्रकारे ठाऊक आहे. अशा प्रकारच्या कारवाईचे किंवा गोळीबाराचे आदेश हे उपविभागीय दंडाधिकारी (SDM), दंडाधिकारी (Magistrate) किंवा जिल्हाधिकारी (DM) देतात. राहुल गांधी यांच्या या वक्तव्यावरून स्पष्ट होते की, त्यांना या प्रक्रियेची काहीही माहिती नाही.” तसेच परिस्थिती स्पष्ट करताना त्यांनी सभागृहात सांगितले की, “तिथे कोणताही गोळीबार झालेला नाही. फक्त अश्रूधुराचा वापर करण्यात आला होता आणि असा अश्रूधूर सोडण्याचे आदेश देण्याचे अधिकार हे केवळ दंडाधिकाऱ्यांकडे (Magistrate) असतात.”