मुंबई : मराठा आरक्षणाशी (Maratha Reservation) संबंधित प्रकरणांचा वेगाने निपटारा करण्यासाठी मराठा आरक्षण कक्ष पुढील सात दिवसांत आवश्यक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदे भरून पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करावा, असे स्पष्ट निर्देश जलसंपदा मंत्री तथा मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी दिले.

मराठा समाजाच्या (Maratha Reservation) सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीबाबतच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी आज मंत्रालयात मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक पार पडली. बैठकीस उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

https://prahaar.in/2026/07/28/implement-exam-systems-like-gmat-and-gre-in-india-dr-shrikant-shinde/

बैठकीत मराठा समाजाशी (Maratha Reservation) संबंधित प्रलंबित प्रश्न, शैक्षणिक सवलती आणि विविध योजनांच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) विद्यार्थ्यांप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सवलती आणि सुविधा देण्याबाबत ५ जून २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाची सर्व प्रशासकीय विभागांनी तातडीने अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश डॉ. विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी दिले.

छत्रपती संभाजीनगर विभागातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये प्रलंबित असलेल्या जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्रांच्या प्रकरणांचा प्राधान्याने निपटारा करण्याचे आदेशही बैठकीत देण्यात आले. तसेच तालुकास्तरीय वंशावळ समितीला मुदतवाढ देण्याबाबतचे आदेश तातडीने जारी करण्याच्या सूचना सामाजिक न्याय विभागाला करण्यात आल्या. (Maratha Reservation)

https://prahaar.in/2026/07/28/nda-parliamentary-partys-mangal-milan-meeting/

अधिसंख्य पदांवर नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या नियमित सेवाविषयक लाभांची प्रलंबित प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) प्रवर्गातून निवड झालेल्या, मात्र मराठा आरक्षण लागू झाल्यामुळे नियुक्ती न मिळालेल्या उमेदवारांच्या प्रश्नावर सामान्य प्रशासन विभाग, ऊर्जा विभाग आणि संबंधित विभागांनी कायदेशीर बाबींची तपासणी करून आवश्यक कार्यवाही करावी, असेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. (Maratha Reservation)

याशिवाय, पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) २०१७ परीक्षेतील बाधित महिला उमेदवारांच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी अप्पर मुख्य सचिव (सेवा), अप्पर मुख्य सचिव (गृह) आणि सचिव (सामाजिक विकास समन्वय) यांनी संयुक्त बैठक घेऊन संबंधित महिला उमेदवारांना आपली बाजू मांडण्याची संधी द्यावी, असे निर्देशही डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी दिले.