– मंत्री नितेश राणे यांची संकल्पना; २५ गावांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर योजना राबवणार
मुंबई : राज्यातील गाव तलाव, पाझर तलाव, साठवण तलाव आणि इतर नैसर्गिक जलसाठ्यांचा प्रभावी वापर करून स्थानिक मच्छीमारांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी मंत्री नितेश राणे यांनी अनोखी संकल्पना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्रामपंचायती आणि स्थानिक मच्छीमारांच्या सहभागातून या तलावांमध्ये मत्स्यबीज संचयन व मत्स्यसंवर्धनाला चालना दिली जाणार असून, यासाठी जिल्हा नियोजन विकास समितीच्या (डीपीडीसी) माध्यमातून निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. राज्याचे मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी सोमवारी ही माहिती दिली.
या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मंत्रालयात मत्स्यव्यवसाय विभाग, ग्रामविकास विभाग आणि मृद व जलसंधारण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक पार पडली. या बैठकीत जिल्हा परिषदांच्या अखत्यारित असलेले तलाव मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे हस्तांतरित करण्यावर चर्चा झाली. तसेच तलावांमधील गाळ काढणे, अतिक्रमणे हटवणे आणि जलसाठ्यांची साठवणूक क्षमता वाढवण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना आखण्याचे निर्देश देण्यात आले.
ही योजना सुरुवातीला राज्यातील २५ गावांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर (पायलट प्रोजेक्ट) राबवली जाणार आहे. या प्रयोगाच्या यशानंतर टप्प्याटप्प्याने राज्यातील सर्व गावांमध्ये या योजनेचा विस्तार केला जाईल. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मत्स्यव्यवसाय, ग्रामविकास आणि मृद व जलसंधारण या तिन्ही विभागांमध्ये लवकरच सामंजस्य करार (सामंजस्य करार) केला जाणार आहे.
स्थानिक मच्छीमारांना आर्थिक दिलासा
– गाव तलाव, शिवकालीन तलाव, मालगुजारी तलाव, बॅरेज आणि देवडोह यांसारख्या स्थानिक जलस्रोतांचा शाश्वत वापर करून स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील मच्छीमारांचे उत्पन्न वाढून त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होणार आहे.
– मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीला मत्स्यव्यवसाय आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार, सहआयुक्त देवरे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते, तर नागपूरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) सहभागी झाले होते.