महाराष्ट्रात सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू करण्यात आली असून, शेतकऱ्यांना त्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या योजनेची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे:

https://prahaar.in/2026/07/23/heart-wrenching-incident-in-nagpur-8-year-old-student-dies-after-suddenly-collapsing-while-running-during-the-school-recess/

महत्त्वाची तारीख व तपशील

पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी ३१ जुलै २०२६ ही शेवटची तारीख आहे. खरीप हंगामातील भात, खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी (रागी), मका, तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, भुईमूग, तीळ, कारळे, कापूस आणि खरीप कांदा या १४ अधिसूचित पिकांसाठी ही योजना लागू आहे. या योजनेत भाग घेण्यासाठी किमान ०.१० हेक्टर पिकाखालील क्षेत्र असणे आवश्यक आहे.

https://prahaar.in/2026/07/23/bharat-taxi-bharat-taxi-service-launched-by-the-chief-minister-facility-to-book-cars-rickshaws-and-bike-taxis-via-a-mobile-app/

विमा हप्ता आणि इतर अटी

शेतकऱ्यांना विमा संरक्षित रकमेच्या २ टक्के विमा हप्ता भरून सहभाग नोंदवावा लागेल. कापूस आणि कांदा या व्यापारी पिकांसाठी हा विमा हप्ता विमा संरक्षित रकमेच्या ५ टक्के राहील. योजनेत भाग घेण्यासाठी शेतकऱ्यांचा अ‍ॅग्रिस्टँक नोंदणी क्रमांक आणि डिजिटल क्रॉप सर्वे बंधनकारक आहे. डिजिटल क्रॉप सर्वेतील पीक आणि विमा घेतलेले पीक यात तफावत आढळल्यास सर्वेमध्ये नोंदविलेले पीक अंतिम गृहीत धरले जाईल आणि तफावत आढळल्यास अर्ज रद्द होईल.

https://prahaar.in/2026/07/23/whatsapp-hack-of-this-bjp-mla-from-nashik/

अर्ज कसा करावा?

शेतकरी केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री पीक विमा पोर्टल वर स्वतः ऑनलाइन अर्ज भरू शकतात किंवा ई-सेवा केंद्राची (CSC), बँक किंवा वित्तीय संस्थेची मदत घेऊ शकतात. विमा अर्ज भरण्यासाठी केंद्र शासनाने ई-सेवा केंद्रास प्रति शेतकरी ४० रुपये मानधन निर्धारित केले आहे, जे संबंधित विमा कंपनीमार्फत दिले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी विमा हप्त्याव्यतिरिक्त इतर कोणतेही शुल्क अदा करू नये, अन्यथा अर्ज रद्द होईल.

https://prahaar.in/2026/07/23/mumbai-local-update-15-coach-trains-to-run-on-kasara-route-know-when-they-will-start/

जिल्हानिहाय विमा कंपन्या

पुणे विभागातील पुणे आणि सोलापूर जिल्ह्यात एचडीएफसी एर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यात इफ्को टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांच्यामार्फत ही योजना राबवण्यात येत आहे. अधिक माहितीसाठी किंवा सुधारित शासन निर्णयासाठी कृषी विभागाच्या अधिकृत महाराष्ट्र कृषी विभाग संकेतस्थळाला भेट द्यावी.