नवी दिल्ली : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प(Donald Trump) यांनी जेनेरिक औषधांच्या आयातीबाबत केलेल्या नव्या घोषणेने जागतिक औषध उद्योगात मोठी खळबळ उडाली आहे. अमेरिकेत आयात होणाऱ्या जेनेरिक औषधांवर टप्प्याटप्प्याने २०० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क (टॅरिफ) लागू करण्याची घोषणा ट्रम्प यांनी केली आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका भारताला बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, भारताच्या अब्जावधी डॉलरच्या औषध निर्यातीपुढे मोठे आव्हान निर्माण होऊ शकते. हा निर्णय घेताना ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले की, १ ऑगस्ट २०२६ पासून पुढील दोन वर्षे जेनेरिक औषधांवर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही. या कालावधीत कंपन्यांना अमेरिकेत उत्पादन प्रकल्प उभारण्याची संधी दिली जाईल. त्यानंतर एका वर्षासाठी १०० टक्के टॅरिफ, तर पुढील टप्प्यात २०० टक्के टॅरिफ लागू करण्याचा प्रशासनाचा मानस आहे. अमेरिकेत उत्पादन न करणाऱ्या कंपन्यांना या वाढीव शुल्काचा फटका बसणार असल्याचेही ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले. अमेरिका ही भारतीय औषध उद्योगासाठी सर्वात मोठी निर्यात बाजारपेठ आहे. भारतातून दरवर्षी सुमारे ९.७ अब्ज डॉलर किमतीची जेनेरिक औषधे अमेरिकेला निर्यात केली जातात. हा आकडा भारताच्या एकूण औषध निर्यातीच्या सुमारे ३८ टक्के आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या नव्या धोरणामुळे भारतीय औषध उत्पादक कंपन्यांवर दीर्घकालीन दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे अमेरिकेतील एकूण औषध प्रिस्क्रिप्शनपैकी ९० टक्क्यांहून अधिक औषधे जेनेरिक आहेत. त्यामुळे आयात शुल्कात मोठी वाढ झाल्यास औषध पुरवठा साखळी, उत्पादन खर्च आणि जागतिक फार्मा बाजारावरही त्याचे व्यापक परिणाम होऊ शकतात. काही विश्लेषकांच्या मते, आयात महाग झाल्यास अमेरिकेतील औषधांच्या किमती वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.(America)

https://prahaar.in/2026/07/22/strict-driving-licence-rules-to-come-into-effect-from-august-1/

निर्यातीवर तसेच रोजगारावर येणार संकट

भारतीय कंपन्यांसमोर आता अमेरिकेत उत्पादन प्रकल्प उभारणे किंवा विद्यमान उत्पादन सुविधा वाढवण्याचा पर्याय अधिक महत्त्वाचा ठरणार आहे. गेल्या काही वर्षांत काही भारतीय कंपन्यांनी अमेरिकेत उत्पादन क्षमता उभारण्यास सुरुवात केली असली, तरी मध्यम आणि लहान औषध कंपन्यांसाठी हा पर्याय आर्थिकदृष्ट्या आव्हानात्मक ठरू शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी होणार नसल्याने भारतीय कंपन्यांना पुढील दोन वर्षांचा कालावधी उपलब्ध आहे. मात्र या कालावधीत व्यवसाय धोरणात बदल न केल्यास भविष्यात अमेरिकेतील बाजारपेठ टिकवून ठेवणे कठीण जाऊ शकते. यामुळे भारतातून होणारी औषध निर्यात घटण्याबरोबरच उत्पादन आणि रोजगारावरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

https://prahaar.in/2026/07/22/the-chief-minister-paid-obeisance-to-the-padukas-sacred-sandals-of-the-saints/

‘मेड इन अमेरिका’ धोरणाला चालना देण्याची भूमिका (Made in America)

ट्रम्प प्रशासनाने हा निर्णय ‘मेड इन अमेरिका’ धोरणाला चालना देण्यासाठी घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे. अमेरिकेतच औषधनिर्मिती वाढवून परदेशावरील अवलंबित्व कमी करणे आणि उत्पादन क्षेत्रात रोजगारनिर्मिती करणे हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, ट्रम्प यांच्या या घोषणेनंतर भारतीय औषध उद्योग, निर्यातदार आणि गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता अमेरिकेच्या पुढील धोरणात्मक निर्णयांकडे लागले असून, भारत सरकारकडूनही या विषयावर उद्योगाशी चर्चा आणि संभाव्य उपाययोजनांची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.