नवी दिल्ली : ‘नीट’ (NEET) परीक्षेचा मुद्दा आणि रोजगाराच्या प्रश्नावर दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने आणि प्रभावी पावले उचलली आहेत. राजधानीत सुरक्षेच्या दृष्टीने कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून, खबरदारीचा उपाय म्हणून मुंबईतही १५ दिवसांसाठी जमावबंदीचे आदेश लागू करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, या प्रश्नावर सामंजस्याने तोडगा काढण्यासाठी सरकारने आंदोलकांसोबत सकारात्मक चर्चेची तयारी दर्शवली आहे.

दिल्लीत प्रशासनाचे तत्पर नियंत्रण आणि चर्चेचा मार्ग खुला

https://prahaar.in/2026/07/20/dharmendra-pradhan-meets-amit-shah-political-activity-in-delhi-intensifies-dharmendra-pradhan-arrives-to-meet-the-home-minister-will-he-resign-from-his-post/

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान कॉकक्रोच जनता पार्टीच्या (CJP) कार्यकर्त्यांनी संसद भवनाकडे मोर्चा वळवला होता. मात्र, हा जमाव संसदेच्या अतिसंवेदनशील मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ पोहोचल्याने सुरक्षेच्या कारणास्तव पोलिसांना तात्काळ हस्तक्षेप करणे भाग पडले. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये आणि संसदेची सुरक्षा अबाधित राहावी, यासाठी दिल्ली पोलिसांनी परिस्थिती अत्यंत संयमाने हाताळली. जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांना नाईलाजाने सौम्य बळाचा आणि अश्रुधुराचा वापर करावा लागला. संसदेचे दरवाजे तातडीने बंद करून परिसरात सीआयएसएफच्या (CISF) जलद प्रतिसाद पथकाला (QRT) तैनात करण्यात आले आहे. तसेच, अफवा पसरू नयेत म्हणून काही काळासाठी इंटरनेट सेवाही खंडीत करण्यात आली होती. या आंदोलनातील एक अतिशय महत्त्वाची आणि सकारात्मक बाब म्हणजे, सरकारच्या मध्यस्थीनंतर आंदोलनाचे नेते अभिजीत दीपके यांनी आपले अडीच दिवसांचे उपोषण मागे घेतले आहे. सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ नेते जे. पी. नड्डा यांनी आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाशी संवाद साधण्यास सहमती दर्शवली आहे. लोकशाहीत संवादाला असलेले महत्त्व ओळखून सरकारने उचललेले हे पाऊल स्वागतार्ह मानले जात आहे.

२३ जुलै ते ६ ऑगस्टपर्यंत खबरदारी

दिल्लीतील घडामोडींचे पडसाद इतरत्र उमटू नयेत आणि मुंबईकरांची दैनंदिन जीवनशैली सुरळीत राहावी, यासाठी मुंबई पोलिसांनी अत्यंत सजगतेने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शहरातील शांतता आणि कायदा-सुव्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी २३ जुलै ते ६ ऑगस्ट या १५ दिवसांच्या कालावधीसाठी शहरात जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे. या आदेशानुसार, विनापरवानगी पाच किंवा त्याहून अधिक लोकांना एकत्र येण्यास, मोर्चे काढण्यास किंवा सार्वजनिक सभा घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. आगामी काळातील विविध कार्यक्रम आणि नागरिकांची सुरक्षा लक्षात घेऊनच हे निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. शहरातील सर्व संवेदनशील ठिकाणी पोलिसांची गस्त वाढवण्यात आली असून, परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. हे नियम सर्वसामान्यांच्या हितासाठीच असल्याने, नागरिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता मुंबई पोलिसांना आणि प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन गृहविभागाकडून करण्यात आले आहे.