मंत्री नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार; १५० कोटींची गुंतवणूक, ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत प्रवासी बोटींची निर्मिती

मुंबई(Mumbai) : महाराष्ट्रातील हरित सागरी वाहतुकीला चालना देणाऱ्या एका महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली असून, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी येथे तब्बल १५० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक जहाज निर्मिती कारखान्याची उभारणी केली जाणार आहे. ‘मेक इन इंडिया’ संकल्पनेला बळ देणाऱ्या या प्रकल्पांतर्गत मुंबई वॉटर मेट्रोसाठी पर्यावरणपूरक व आधुनिक जलयानांची (वेसल्स) निर्मिती केली जाईल, अशी माहिती मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी गुरुवारी दिली. मंत्रालयात त्यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र सागरी मंडळ (MMD) आणि मे. झोया मरीन सर्व्हिसेस प्रा. लि. यांच्यात या संदर्भातील सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.

https://prahaar.in/2026/07/09/establish-an-midc-at-nadhavade-in-vaibhavwadi-taluka/

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याच्या सागरी क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक आकर्षित करण्यावर भर दिला जात आहे. त्याच धोरणाचा एक भाग म्हणून हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. या करारानुसार, मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारी अत्याधुनिक, वेगवान आणि पूर्णपणे पर्यावरणपूरक अशी प्रवासी जलयाने वेळेत उपलब्ध करून दिली जातील. या जलयानांच्या निर्मितीसाठी आणि राज्यामध्ये जहाजबांधणी (Shipbuilding) सुविधा विकसित करण्यासाठी मे. झोया मरीन सर्व्हिसेस ही कंपनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी तालुक्यातील तळवणे येथे सुमारे २२ एकर जागेवर आपला अत्याधुनिक कारखाना उभारणार आहे.

https://prahaar.in/2026/07/09/pm-narendra-modi-in-melbourne-operation-sindoor-acclaimed-worldwide-pm-modi-delivers-a-firm-message-to-30000-indians-in-melbourne/

स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी

– या प्रकल्पाच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग आणि कोकण परिसरातील सागरी अर्थव्यवस्थेला (Blue Econome) मोठे बळ मिळणार आहे. या अत्याधुनिक कारखान्यामुळे जहाजबांधणी क्षेत्रात नवीन आणि जागतिक दर्जाच्या तंत्रज्ञानाचा वापर महाराष्ट्रात सुरू होईल. “मुंबई वॉटर मेट्रोसाठी अत्याधुनिक जलयाने उपलब्ध करून देण्याबरोबरच सिंधुदुर्गमध्ये १५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून इलेक्ट्रिक बोट निर्मितीचा उद्योग सुरू होत आहे, ही अभिमानास्पद बाब आहे. यामुळे स्थानिक कोकणातील युवकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील,” असा विश्वास मंत्री नितेश राणे यांनी यावेळी व्यक्त केला.
– मंत्रालयात पार पडलेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीत दोन्ही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचे वेळापत्रक आणि सागरी सुरक्षेसह विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली. या प्रसंगी परिवहन व बंदरे विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव संजय सेठी, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच मे. झोया मरीन सर्व्हिसेस प्रा. लि.चे संचालक जॉन फर्नांडिस, संचालक सुरज देवाढीया यांच्यासह अंबर आयंदे आणि डॉ. निलेश बानवलीकर आदी उपस्थित होते.