विधानसभेत विधेयक; दंडात्मक आणि फौजदारी कारवाईची तरतूद

मुंबई(Mumbai) : हॉटेल, उपाहारगृहे आणि मद्यपान कक्षांमध्ये (BarRoom) संगीत सादरीकरणाच्या (Orchestra) नावाखाली सुरू असणाऱ्या अश्लील नृत्यांच्या प्रकाराला कायमचा लगाम घालण्यासाठी राज्य सरकारने धोरणात्मक पाऊल उचलले आहे. राज्यातील सध्याचे बार मालक-चालक मनोरंजन कायद्याखाली ‘ऑर्केस्ट्रा’चे परवाने घेऊन डान्स बार चालवत असल्यामुळे त्यांच्यावर कायद्याने कारवाई करता येत नव्हती. ही पळवाट शासनाच्या लक्षात आल्यामुळे, यापुढे सर्व बार मालकांना डान्स बार कायद्यानुसारच परवाने घेणे बंधनकारक करणारा बदल कायद्यात केला जाणार आहे. त्यासाठी सुधारणा विधेयक मंगळवारी विधानसभेत गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी सादर केले.

https://prahaar.in/2026/07/07/major-irregularities-in-the-ramai-awas-yojana-an-attempt-to-misappropriate-houses-by-attaching-fake-ration-cards-and-tax-receipts-bearing-the-names-of-the-chief-minister-and-deputy-chief-minister/

राज्य सरकारने २०१६ मध्ये महाराष्ट्र हॉटेल, उपाहारगृहे आणि मद्यपान कक्ष (बार रुम) यांमधील अश्लील नृत्यांवर प्रतिबंध घालण्याबाबत व त्यामध्ये काम करणाऱ्या महिलांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करण्याबाबत अधिनियम लागू केला होता. या कायद्यातील अत्यंत कठोर अटींमुळे बारमध्ये नृत्यांचे कार्यक्रम आयोजित करणे जवळपास अशक्य झाले होते. मात्र, या निर्बंधांना बगल देण्यासाठी अनेक बार चालकांनी ‘महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१’ च्या कलम ३३ चा आधार घेतला होता. या कलमांतर्गत पोलिसांकडून सार्वजनिक मनोरंजनासाठी ‘प्रत्यक्ष संगीत सादरीकरण’ ( live Orchestra) करण्याचे परवाने मिळवून, त्याच्या आडून छुप्या पद्धतीने आणि नियमांचे सर्रास उल्लंघन करून अश्लील नृत्ये सादर केली जात असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले होते.

त्यामुळे बार चालकांच्या या पळवाटेला आळा घालण्यासाठी सरकारने कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंकज भोयर यांनी मांडलेल्या या नव्या विधेयकानुसार, ‘महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१’ च्या कलम ३३ मधील सार्वजनिक करमणुकीच्या आणि गाण्याच्या कार्यक्रमांच्या परवाना नियंत्रणातून ‘हॉटेल, उपाहारगृहे किंवा बारमधील प्रत्यक्ष संगीत सादरीकरण (Orchestra)’ संपूर्णपणे वगळण्यात आले आहे. म्हणजेच, आता पोलिसांना जुन्या नियमांच्या आधारे बारमधील ऑर्केस्ट्राला स्वतंत्रपणे परवाना किंवा सवलत देता येणार नाही.

https://prahaar.in/2026/07/07/ganesh-naik-melghat-wildlife-death-case-strict-action-will-be-taken-against-those-responsible-forest-areas-will-be-monitored-using-satellite-technology-and-ai/

‘ऑर्केस्ट्रा’ची नवी व्याख्या

– या सुधारणा विधेयकात ‘प्रत्यक्ष संगीत सादरीकरण’ (लाईव्ह ऑर्केस्ट्रा) याची स्पष्ट व्याख्या निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार, “कोणत्याही हॉटेल, उपाहारगृह किंवा मद्यपान कक्षामध्ये (बार रुम) वाद्यांचा किंवा ध्वनिमुद्रण साधनांचा वापर करून संगीतासह किंवा संगीताशिवाय वैयक्तिकरीत्या वा गटामध्ये केले जाणारे गाण्याचे सादरीकरण” म्हणजे ऑर्केस्ट्रा, असे नमूद करण्यात आले आहे.
– ही व्याख्या ‘२०१६ च्या मुख्य डान्स बार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम २ आणि ३’ मध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे. याचा परिणाम असा होईल की, ज्याप्रमाणे बारमध्ये नृत्याचे कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी २०१६ च्या कायद्यानुसार लायसन्स घ्यावे लागते आणि सर्व अटी पाळाव्या लागतात, अगदी त्याच धर्तीवर ऑर्केस्ट्रा बार चालवण्यासाठीही या कायद्यांतर्गत मंजुरी घेणे अनिवार्य ठरेल.

https://prahaar.in/2026/07/07/nitesh-rane-complete-the-sawantwadi-tap-water-project-within-eight-months/

उद्देश काय?

डान्स बार बंदीला पर्याय म्हणून ऑर्केस्ट्रा लायसन्सचा जो चुकीचा वापर सुरू होता, तो रोखण्यासाठीच हा महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात येत आहे. त्यामुळे आता ऑर्केस्ट्रा बारच्या नावाखाली महिलांचे शोषण किंवा अश्लीलतेचे प्रदर्शन करणाऱ्यांवर डान्स बार प्रतिबंधक कायद्यानुसार कठोर दंडात्मक आणि फौजदारी कारवाई करणे प्रशासनाला शक्य होणार आहे.