कायद्यात सुधारणा करण्याचे मंत्री आशिष शेलार यांचे विधानसभेत आश्वासन; तज्ज्ञ समिती स्थापन करणार

मुंबई (Mumbai): महिलांचे असभ्य चित्रण करणाऱ्या, अश्लीलतेला खतपाणी घालणाऱ्या आणि लैंगिक अपराधास प्रवृत्त करणाऱ्या जाहिराती, होर्डिंग्ज, तसेच संकेतस्थळे व समाजमाध्यमांवरील आक्षेपार्ह मजकुराला चाप लावण्यासाठी राज्य सरकार विद्यमान कायद्यांतील दंडात्मक तरतुदी अधिक कठोर करणार आहे. “या संदर्भातील जुन्या कायद्यांमधील दंडाची रक्कम आजच्या काळात अत्यंत तोकडी असल्याने, त्यात वाढ करण्यासाठी केंद्र सरकारशी समन्वय साधला जाईल. तसेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित ठेवून महिलांच्या सन्मानाचे रक्षण करणारे संतुलित धोरण तयार करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात येईल,” अशी घोषणा सामान्य प्रशासन प्रभारी मंत्री आशिष शेलार (Ashish Shelar)यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली.

https://prahaar.in/2026/07/03/inquiry-into-alleged-loan-irregularities-at-mahabaleshwarwadi-society-to-be-conducted-within-a-week-minister-of-state-for-home-dr-pankaj-bhoyar-gives-assurance-in-the-legislative-council/

भाजपचे ज्येष्ठ आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडलेल्या अशासकीय विधेयकाला उत्तर देताना ते बोलत होते. मुनगंटीवार यांनी लैंगिक गुन्ह्यांना प्रवृत्त करणाऱ्या जाहिराती, फलक आणि डिजिटल माध्यमांवरील अशा मजकुरावर कायद्यानेच पूर्ण बंदी घालण्याची मागणी करणारे अशासकीय विधेयक मांडले होते. त्यावर सरकारची भूमिका मांडताना मंत्री आशिष शेलार यांनी स्पष्ट केले की, महिलांचे असभ्य चित्रण आणि लैंगिक गुन्ह्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या जाहिरातींविरोधात सरकारचे धोरण शून्य सहनशीलतेचे (झिरो टॉलरन्स) आहे. सार्वजनिक माध्यमांतून अशा प्रकारची भाषा, चित्रे किंवा हावभाव प्रसारित करणाऱ्यांवर संविधान आणि कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल.

https://prahaar.in/2026/07/03/heavy-rainfall-forecast-for-mumbai-and-surrounding-cities-as-well-as-the-ghat-regions-of-konkan-and-central-maharashtra-heavy-rain-alert-issued-for-july-4-to-6/

मंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, भारतीय न्याय संहिता, स्त्रियांचे असभ्य प्रतिरूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क नियम आणि माहिती तंत्रज्ञान (IT) कायद्यान्वये इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून अश्लील मजकूर प्रसारित करणाऱ्यांवर आधीपासूनच कारावास व दंडाच्या तरतुदी आहेत. “मात्र, १९८६ आणि १९९४ मधील कायद्यांतील दंडाची रक्कम आजच्या आर्थिक परिस्थितीत अतिशय किरकोळ ठरत असल्याने गुन्हेगारांवर त्याचा धाक उरलेला नाही. त्यामुळे स्त्रियांचे असभ्य प्रतिरूपण कायदा १९८६ आणि केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क नियम १९९४ मधील दंडात्मक तरतुदींचा पुनर्विचार करून दंडात मोठी वाढ करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला जाईल,” असे शेलार यांनी स्पष्ट केले.

जाहिरातींतून कुसंस्कार नकोत

आशिष शेलार म्हणाले की, जाहिराती हा जरी समाजजीवनाचा आणि अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग असल्या, तरी त्या समाजात सकारात्मक मूल्ये रुजविणाऱ्या असाव्यात. त्यातून कुसंस्कार किंवा लैंगिक गुन्हेगारी प्रवृत्तीला खतपाणी मिळता कामा नये. समाजात चांगल्या संस्कृतीची आणि मूल्यांची जपणूक करण्यासाठी अशा प्रकारच्या अश्लील आणि महिलांचा अवमान करणाऱ्या विकृत जाहिरातींवर कायदेशीर आणि प्रभावी नियंत्रण आणणे ही काळाची गरज आहे, असेही त्यांनी सांगितले.