– आमदार निलेश राणे यांची विधानसभेत मागणी; ३३४ कोटींच्या मदतीसाठी मानले मुख्यमंत्री, कृषी मंत्री आणि पालकमंत्र्यांचे आभार

मुंबई : “कोकणातील आंबा आणि काजू बागायतदारांच्या नुकसानीची दखल घेऊन प्रश्नोत्तराच्या तासात केलेल्या मागणीनंतर अवघ्या १२ तासांच्या आत ३३४ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केल्याबद्दल मी मुख्यमंत्री, सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री, कृषी मंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचे मनापासून आभार मानतो. मात्र, कोकणातील अद्यापही अनेक शेतकरी मदतीपासून वंचित आहेत. त्यामुळे सरकारने ज्या वेगाने हे ३३४ कोटी रुपये दिले, त्याच वेगाने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी आणखी १ हजार कोटी रुपयांची मदत द्यावी,” अशी आग्रही मागणी कुडाळ-मालवण मतदारसंघाचे शिवसेना आमदार निलेश राणे (Nilesh rane) यांनी सोमवारी विधानसभेत केली.

https://prahaar.in/2026/06/29/criminal-cases-will-be-immediately-registered-against-those-found-guilty-in-the-alleged-blood-theft-scandal-at-the-j-j-government-blood-bank/

कृषी, पशू संवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत ते बोलत होते. त्यावर उत्तर देताना कृषीमंत्री दत्ता भरणे यांनी स्पष्ट केले की, या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्र्यांनी बैठका घेतल्या आहेत. एनडीआरएफच्या माध्यमातून मदत करण्यात आली असून, आमदार राणे यांच्या मागणीनुसार वाढीव मदतीबाबत मुख्यमंत्री सकारात्मक आहेत.

त्यानंतर आमदार निलेश राणे यांनी कोकणातील मच्छिमारांच्या डिझेल परताव्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले, “राज्य सरकारने मासेमारीला कृषीचा दर्जा दिला आहे, त्यासाठी अभिनंदन. पण, आपल्याकडे मच्छिमारांना औद्योगिक दराने तब्बल १४० रुपयांनी डिझेल मिळते. आपण कृषीचा दर्जा दिला असल्याने हे डिझेल औद्योगिक दरातून बाहेर काढून ते रिटेल दराने मिळावे, ही मत्स्यव्यावसायिकांची मागणी आहे. कर्नाटक राज्यात प्रति बोट ९ हजार लीटर डिझेलला परवानगी असताना, महाराष्ट्रात मात्र केवळ ३ हजार ५७० लीटरचीच मर्यादा आहे. ही मोठी तफावत दूर करून मच्छिमारांना न्याय द्यावा,” अशी मागणी त्यांनी केली.

महानंद दूध संघावरून सरकारवर तोफ

https://prahaar.in/2026/06/29/amendments-to-be-made-to-the-law-against-illegal-moneylending/

दुग्धव्यवसाय विकास विभागाच्या पुरवणी मागण्यांवर टीका करताना राणे म्हणाले की, यामध्ये फक्त पगार निघण्यापुरतीच म्हणजे अवघी ११ कोटींची तरतूद आहे, तीही फक्त आरे दुग्धविकासापुरती. आरे मिल्क कॉलनीमधील ‘महानंद दूध संघ’ ६ लाख लीटर दूध कलेक्शनवरून केवळ ६० हजार लीटरवर घसरून दिवाळखोरीत गेला असून मराठी मुले रस्त्यावर आली आहेत. हा दूध संघ नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डाकडे चालवायला देण्यासाठी सरकारने २५० कोटी रुपये दिले; मग याच २५० कोटींमध्ये हा दूध संघ सरकारने स्वतः का चालवला नाही? दुग्धविकास विभागात बसवले जाणारे सीईओ हे केवळ खासगी कंपन्यांना फायदा देण्यासाठीच काम करतात, असा आरोप करत यासाठी हे खाते चालवायचे का, याचा विचार करावा, असा टोला त्यांनी लगावला.

श्वान निर्बिजीकरणाचा निधी तुटपुंजा

भटक्या श्वानांच्या निर्बिजीकरणाच्या मुद्द्यावर बोलताना राणे म्हणाले की, या कामासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिलेला ११ लाख रुपयांचा निधी अगदीच तुटपुंजा आहे. एका निर्बिजीकरणाच्या इंजेक्शनची किंमत १ हजार ७०० रुपयांपेक्षा जास्त असताना हा निधी कसा पुरणार? कुडाळ आणि मालवणमध्ये जवळपास ५ हजार श्वान आहेत आणि या भागाची लोकसंख्या १८ ते २१ हजार आहे. एखादा श्वान पकडून जंगलात सोडायला गेल्यास मेनका गांधींची माणसे ठिकठिकाणी धमक्या देतात, यावरही सरकारने योग्य ती कार्यवाही करावी, असे ते म्हणाले.

आरोग्य व्यवस्थेचा बोजवारा

कुडाळ मालवण मतदारसंघातील ढासळलेल्या आरोग्य व्यवस्थेवर चिंता व्यक्त करताना आमदार निलेश राणे म्हणाले, “माझ्या मतदारसंघातील ११ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपैकी (पीएचसी) ९ केंद्रे पडायला आली आहेत. पुरवणी मागण्यांमध्ये राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी केलेली ५०० कोटींची तरतूद कोणाला पुरणार आहे? सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सिव्हिल हॉस्पिटल हे मेडिकल कॉलेजच्या घशात घालण्यात आले आहे, ते आधी मोकळे करा. मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या अटीनुसार खासगी मेडिकल कॉलेज सरकारी सिव्हिल हॉस्पिटलचे इन्फ्रास्ट्रक्चर वापरू शकत नाही, अशी अट असताना सरकारी मेडिकल वाल्यांना हे माफ आहे का? सिव्हिल सर्जनकडे सध्या काहीच काम राहिलेले नसून त्यांच्याकडे स्वतःची केबिनही नाही. अशा परिस्थितीत गरीब माणूस सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये उपचार कसा घेणार?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.