मुंबई : “वणव्यांना आळा घालण्यासाठी १९६२ च्या कायद्यात सुधारणा करण्याचा विचार सुरू आहे. जाणीवपूर्वक वनांना आग लावणाऱ्यांविरोधात कठोर भूमिका घेतली जाईल; तसेच खाजगी वनक्षेत्रात आग लागल्यास संबंधित जमीनमालकाला जबाबदार धरण्याबाबत कायदेशीर तरतूद करता येईल का, याचाही शासन स्तरावर विचार केला जाईल”, अशी माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली. वणवे रोखण्यासाठी वन विभाग, कृषी विभाग, ग्रामपंचायती, महसूल यंत्रणा; तसेच लोकप्रतिनिधी यांच्या माध्यमातून व्यापक जनजागृती मोहीम राबविली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

https://prahaar.in/2026/06/25/ahmedabad-airport-a-hair-raising-incident-at-ahmedabad-airport-air-india-and-indigo-aircraft-came-face-to-face-a-major-accident-was-averted/

भाजप आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी कोकणातील वणव्यांचा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मंत्री नाईक म्हणाले की, भातशेती किंवा अन्य शेतीसाठी पालापाचोळा जाळल्यास जमीन अधिक सुपीक होते, असा अनेक शेतकऱ्यांचा समज आहे. प्रत्यक्षात जमीन भाजल्यामुळे तिचा पोत खराब होतो आणि नैसर्गिक कंपोस्टसदृश वातावरण नष्ट होते. त्यामुळे वन विभाग जनजागृतीवर विशेष भर देत आहे. वणव्यांवर नियंत्रणासाठी ग्रामसेवक, तलाठी, सरपंच, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद सदस्य; तसेच आमदार-खासदार यांचे सहकार्य घेतले जात आहे. ठाणे वनवृत्तात १ हजार ९ वणव्यांच्या घटनांमध्ये १ हजार ६५९ हेक्टर क्षेत्र जळाले. कोल्हापूर प्रांतात ३४ घटनांमध्ये ८५ हेक्टर, तर मुंबई पश्चिम वन्यजीव विभागाशी संबंधित क्षेत्रात ९५ घटनांमध्ये १४५ हेक्टर क्षेत्र जळीतग्रस्त झाले. या कालावधीत वणव्यांशी संबंधित १ हजार २२६ वनगुन्ह्यांची नोंद झाली असून त्यांचा तपास सुरू आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

विडीची जळती काडी फेकणे, शिकार सुलभ व्हावी म्हणून आग लावणे, मोहफुले गोळा करण्यासाठी जंगल जाळणे किंवा शेतातील सुकलेले गवत जाळताना आग नियंत्रणाबाहेर जाणे ही वनव्यांची प्रमुख कारणे आहेत. वणवे रोखण्यासाठी वन विभाग आणि कृषी विभाग संयुक्तपणे काम करत असून शेतकऱ्यांचे अज्ञान दूर करण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. आग लागल्यास ती तत्काळ विझविण्यासाठी ब्लोअर आदी यंत्रसामग्रीही उपलब्ध करून दिली जाणार आहे, असेही मंत्री नाईक यांनी सांगितले. वणव्यांना आळा घालण्यासाठी १९६२ च्या संबंधित कायद्यात सुधारणा करण्याचा विचार सुरू आहे. जाणीवपूर्वक वनांना आग लावणाऱ्यांविरोधात कठोर भूमिका घेतली जाईल; तसेच खाजगी वनक्षेत्रात आग लागल्यास संबंधित जमीनमालकाला जबाबदार धरण्याबाबत कायदेशीर तरतूद करता येईल का, याचाही शासन स्तरावर विचार केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. कोकणातील वणव्यांच्या प्रश्नावर लवकरच विशेष बैठक आयोजित करण्यात येणार असून त्यात वन विभागासोबत कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनाही सहभागी करून व्यापक उपाययोजनांवर चर्चा केली जाणार असल्याची माहितीही मंत्री नाईक यांनी सभागृहात दिली.

https://prahaar.in/2026/06/25/police-constable-suicide-25-year-old-police-constable-commits-suicide-in-sangli-gloom-descends-on-the-police-force/

बनावट केळी लागवड दाखवून विमा लाटण्याचा प्रयत्न

जळगाव जिल्ह्यात केळीची बनावट लागवड दाखवून पीक विमा लाटण्याचा एक मोठा गैरप्रकार कृषी विभागाच्या सतर्कतेमुळे उघडकीस आला आहे. आमदार अजय चौधरी यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले की, ‘महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर’च्या उपग्रह तंत्रज्ञानाद्वारे (सॅटेलाईट) पडताळणी केली असता, तब्बल ४४ हजार हेक्टरवर केळीचे पीक नसतानाही विमा उतरवण्यात आला होता. १ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत २७,४१६ अर्जदारांनी केळीची लागवड नसताना २८,४७५ हेक्टर क्षेत्रासाठी बनावट विमा अर्ज सादर केले होते. या तांत्रिक पडताळणीमुळे शासनाचे आणि विमा कंपनीचे १६४ कोटी ५८ लाख रुपये वाचले आहेत. या प्रकरणी फसवणूक करणाऱ्या ४८ सामूहिक सुविधा केंद्रांच्या चालकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत याचा सखोल तपास सुरू असल्याचे मंत्री भरणे यांनी स्पष्ट केले.

https://prahaar.in/2026/06/25/task-force-to-curb-illegal-minor-mineral-excavation/

आदिवासी अभ्यासिका घोटाळ्यात दोषी गृहप्रमुख निलंबित

अमरावती शहरात आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासिकेसाठी तात्पुरती भाड्याने घेतलेल्या इमारतीच्या करारात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा प्रश्न आमदार सुलभा खोडके यांनी उपस्थित केला. यावर उत्तर देताना आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी सांगितले की, या प्रकरणी प्रथमदर्शनी दोषी आढळलेले वसतिगृहाचे तत्कालीन प्रभारी गृहप्रमुख आणि गृहप्रमुख (आहरण व संवितरण) यांना तातडीने निलंबित करण्यात आले आहे. सुदैवाने, या प्रक्रियेत अनियमितता वेळेत समजल्याने संबंधित इमारत मालकाला अद्याप एक रुपयाचेही भाडे अदा करण्यात आलेले नाही आणि तो करार रद्द करण्यात आला आहे. चौकशी समितीच्या अंतिम अहवालानंतर दोषींवर अधिक कडक कारवाई केली जाईल, असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.