प्रत्येक पोलीस ठाण्यात अंमली पदार्थविरोधी पथक उभारणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधानसभेत ग्वाही

मुंबई : राज्यात अंमली पदार्थविरोधी (ड्रग्ज) मोहीम अतिशय गतिमान केल्यामुळे जानेवारी ते एप्रिल २०२६ या अवघ्या चार महिन्यांच्या कालावधीत राज्यभरातून तब्बल २५४ कोटी ५३ लाख रुपयांचे ड्रग्ज जप्त करण्यात आले आहे. वाढत्या नार्कोटिक्स आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यात ‘अंमली पदार्थविरोधी पथक’ उभारण्यात येणार असून, ड्रग्जविरोधी लढ्यात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना विशेष वेतन आणि पसंतीची नियुक्ती दिली जाईल, अशी घोषणा गृहमंत्री तथा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी विधानसभेत केली. तसेच, ज्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत वारंवार ड्रग्ज सापडेल, तिथल्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकाला जबाबदार धरून त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

https://prahaar.in/2026/06/23/deputy-chief-minister-eknath-shinde-launches-a-scathing-attack-on-the-opposition-in-the-legislative-assembly-those-who-flee-after-asking-questions-should-not-lecture-us/

विधानसभेत आमदार सुनील प्रभू यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केलेल्या मुद्द्याला उत्तर देताना ते बोलत होते. साताऱ्यात काही दिवसांपूर्वी सापडलेली अंमली पदार्थांची फॅक्टरी नेमकी कुणाची, यावरून विरोधी पक्षातील आमदारांनी प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर बोलताना फडणवीस म्हणाले, “देशातील ड्रग्ज रॅकेटचा सर्वात मोठा सूत्रधार ‘सलीम डोला’ याला आपण रेड कॉर्नर नोटीस काढून नुकतीच अटक करून भारतात आणले आहे. मुंबई पोलिसांनी अत्यंत कौशल्याने त्याला आणि त्याच्या १२ हस्तकांना बेड्या ठोकल्या. या एकाच व्यक्तीने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि तेलंगणा या चार राज्यांमध्ये एमडीचे कारखाने उभे करून तब्बल ४ हजार किलो एमडीची निर्मिती आणि विक्री केली होती, ज्यातील बहुतांश साठा आपण हस्तगत केला आहे. साताऱ्यातील ती फॅक्टरीही आपलीच असल्याचे त्याने चौकशीत मान्य केले असून, ड्रग्ज रॅकेट मोडण्यात पोलिसांना हे मोठे यश मिळाले आहे.”

https://prahaar.in/2026/06/23/midnight-shooting-creates-a-stir-in-mantarwadi-threat-issued-in-the-name-of-the-bishnoi-gang/

तत्पूर्वी, आमदार सुनील प्रभू यांनी मुंबईसह राज्यातील गल्लीबोळात होणाऱ्या ड्रग्ज विक्रीवर प्रश्न उपस्थित केला. “सरकार ‘ड्रग्ज फ्री मुंबई’ मोहीम आणत असले, तरी लोकप्रतिनिधींनी माहिती देऊनही स्थानिक पोलीस ठाण्यांकडून तात्काळ कारवाई होत नाही. ही चेन तोडण्यासाठी स्थानिक पातळीवर झिरो टॉलरन्सची भूमिका घ्यावी लागेल,” अशी मागणी त्यांनी केली. या चर्चेत आमदार योगेश सागर, जयंत पाटील, नितीन राऊत आणि राजेश क्षीरसागर यांनीही भाग घेतला. आमदार जयंत पाटील यांनी ऑनलाईन ड्रग्ज पुरवठा आणि इंजेक्शनद्वारे ड्रग्ज घेणाऱ्या तरुणांचा मुद्दा उपस्थित करत, बंदरांवर पाळत ठेवण्याची आणि ड्रग्ज रॅकेटमध्ये सामील असलेल्या पोलिसांना तात्काळ बडतर्फ करण्याची मागणी केली.

त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, जानेवारी ते एप्रिल २०२६ दरम्यान राज्यात ड्रग्जप्रकरणी १ हजार १४२ गुन्हे दाखल झाले असून १ हजार ६२६ आरोपींना अटक करण्यात आली. तर ड्रग्ज सेवन करणाऱ्यांविरुद्ध ३ हजार १९९ गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. आता केवळ ड्रग्ज साठ्यापुरती कारवाई न करता त्याचे ‘मागचे आणि पुढचे दुवे’ शोधले जात आहेत. २५ मे २०२६ रोजी आग्रीपाड्यात झालेल्या कारवाईवरून प्रयोगशाळा शोधून ५० कोटींचे मॅफेड्रोन जप्त केले, तर साकीनाका येथील तस्करावरून गुजरातच्या कारखान्यावर धाड टाकून ७४ कोटींचा माल जप्त करण्यात आला. ड्रग्ज तस्करांशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष आर्थिक हितसंबंध आढळलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांना तडकाफडकी बडतर्फ करण्यात आले आहे. वर्ष २०२५ मध्ये ५२३.१७ कोटींचे ड्रग्ज नष्ट करण्यात आले. केंद्र सरकारच्या नवीन नियमानुसार, जप्त केलेला माल तात्काळ कोर्टाच्या परवानगीने एकाच दिवशी जाळला जातो, जेणेकरून तो पुन्हा बाजारात येणार नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

https://prahaar.in/2026/06/23/raja-shivaji-ott-release-after-a-successful-theatrical-run-raja-shivaji-is-coming-to-ott-where-will-it-stream/

१५ विभागांचा ‘टास्क फोर्स’ आणि नशामुक्ती केंद्रे
– ही लढाई एकट्या पोलिसांच्या भरवशावर जिंकता येणार नाही. म्हणून गृह, महसूल, उद्योग, वैद्यकीय शिक्षण, शालेय शिक्षणासह शासनाच्या एकूण १५ विभागांचा एकत्रित ‘टास्क फोर्स’ तयार करण्यात आला आहे, मुंबईतील जवळपास ३ हजार शाळा-कॉलेजांच्या आवारात अंमली पदार्थविरोधी जनजागृती मोहीम राबवली जात असून आजूबाजूचे टपऱ्या-ठेले उद्ध्वस्त केले जात आहेत. तसेच, ड्रग्जची माहिती देणाऱ्यांचे नाव गुप्त ठेवून त्यांना पारितोषिक दिले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
– तरुणांच्या पुनर्वसनासाठी मुंबईत पालिकेच्या माध्यमातून तात्काळ जागा उपलब्ध करून ‘पुनर्वसन केंद्र’ सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, तर सार्वजनिक आरोग्य आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात ‘नशामुक्ती केंद्र’ उभारण्यात येणार असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. एनडीपीएस कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे महत्त्वाच्या सुधारणा सुचविल्याचेही त्यांनी नमूद केले.