छत्रपती संभाजीनगर : जिल्ह्यातील न्यायव्यवस्थेची पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीने छत्रपती संभाजीनगरमधील गारखेडा येथील १.१६ हेक्टर आर इतकी शासकीय जमीन औद्योगिक व कामगार न्यायालयाच्या नवीन इमारतीसाठी आणि न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानांच्या (शासकीय निवास व्यवस्था) उभारणीसाठी मंजूर करण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. गारखेडा येथील सर्व्हे क्रमांक १५३०९ मधील ही जमीन औद्योगिक व कामगार न्यायालय, छत्रपती संभाजीनगर यांना भोगवटादार वर्ग-२ या अटीवर महसूलमुक्त पद्धतीने देण्यात येणार आहे. या जागेवर न्यायालयीन इमारत आणि न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी आवश्यक निवासस्थाने उभारण्यात येतील. सध्या न्यायालयीन यंत्रणेच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेता स्वतंत्र आणि सुसज्ज पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची आवश्यकता होती. या निर्णयामुळे न्यायालयीन कामकाज अधिक सुलभ, कार्यक्षम आणि नागरिकाभिमुख होण्यास मदत मिळणार आहे. तसेच न्यायिक अधिकाऱ्यांना आवश्यक निवास सुविधा उपलब्ध झाल्याने न्यायव्यवस्थेच्या कामकाजाला अधिक बळ मिळणार आहे, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.