अहिल्यानगर : खरीप हंगामाच्या तोंडावर कृषी विभागाने नेवासा तालुक्यातील शिंगवेतुकाई एमआयडीसी परिसरातील एका बोगस खत निर्मिती कारखान्यावर मोठी कारवाई करत तब्बल २१ लाख ८० हजार रुपयांचा अनधिकृत खतसाठा जप्त केला. या प्रकरणी कंपनीच्या मालकाविरुद्ध सोनई पोलीस ठाण्यात (Sonai Police Station) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुधाकर बोराळे (Sudhakar Borale) यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोमवारी रात्री सुरू झालेली ही कारवाई मंगळवारी पहाटेपर्यंत सुरू होती. कृषी विभागाच्या पथकाने कृषी गौरव फर्टीलायझर कंपनीच्या (Gaurav Fertilizer Company) उत्पादन केंद्र व गोदामावर छापा टाकून विविध कंपन्यांच्या नावाने तयार करण्यात आलेल्या २ हजार ३४ खतांच्या गोण्या जप्त केल्या. या साठ्याची किंमत २१ लाख ८० हजार ४८० रुपये असल्याचे सांगण्यात आले.

https://prahaar.in/2026/06/17/new-leap-in-traffic-in-west-nashik/

जिल्हा परिषदेचे मोहीम अधिकारी निलेश अभंग यांना मिळालेल्या गोपनीय माहितीनंतर नेवासा पंचायत समितीचे कृषी अधिकारी तथा खत नियंत्रण निरीक्षक वाल्मीक सुडके, कृषी अधिकारी सुहास धस, कृषी विकास अधिकारी विकास काळे आणि पारनेरचे कृषी अधिकारी राहुल कदम यांच्या पथकाने अचानक धाड टाकली.

तपासणीदरम्यान गोदामात विविध खत कंपन्यांच्या नावाने छापलेल्या गोण्या पॅकिंग अवस्थेत आढळून आल्या. पथकाने संबंधितांकडे बिल बुक, साठा नोंदवही आणि इतर कागदपत्रांची मागणी केली. मात्र आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यात अपयश आल्याने साठा बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट झाले. या प्रकरणी कंपनीचे मालक किरण चंद्रकांत दौंडकर (रा. केडगाव, अहिल्यानगर) यांच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, रासायनिक खते (नियंत्रण) आदेश आणि अत्यावश्यक वस्तू अधिनियमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक सुरज मेढे करीत आहेत.

https://prahaar.in/2026/06/17/fifa-world-cup-2026-austria-succeeds-in-winning-a-fifa-world-cup-match-after-36-years-3-1-victory-over-jordan/

कारवाईदरम्यान कृषी विभागाने विविध प्रकारच्या रासायनिक खतांचे नमुने तपासणीसाठी जप्त करून पंचासमक्ष सीलबंद केले. विशेष म्हणजे, स्वतःचा खत उत्पादन परवाना असतानाही कंपनीकडून विविध नामांकित कंपन्यांच्या नावाचा वापर करून अनधिकृत साठवणूक आणि पॅकिंग करण्यात येत असल्याचे तपासात समोर आले आहे.दरम्यान, जप्तीची नोटीस स्वीकारण्यासाठी कंपनीच्या मालकाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र त्यांनी घटनास्थळी येणे टाळल्याने कृषी अधिकाऱ्यांनी जप्तीची नोटीस कंपनीच्या मुख्य दरवाजावर चिकटवून कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली.