– आचारसंहितेचा अडथळा दूर; ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर योजने’ला मंजुरीची शक्यता

मुंबई : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शेतकरी कर्जमाफी (Farmer Loan Waiver) योजनेला आचारसंहितेच्या अटींमधून विशेष सवलत दिल्यानंतर, आज (मंगळवार) होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकरी कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीवर शिक्कामोर्तब होणार असल्याची माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. (Cabinet Meeting)

महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनानुसार, मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ६ मार्च २०२६ रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ (Farmer Loan Waiver) जाहीर केली होती. त्याची अंमलबजावणी ३० जून २०२६ आधी केली जाणार होती. मात्र, राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विधान परिषद निवडणुकांची घोषणा झाल्यामुळे आचारसंहिता लागू झाली आणि या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. अखेर राज्य सरकारच्या विनंतीवरून केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या योजनेला हिरवा कंदील दाखवल्यामुळे प्रशासकीय पातळीवरील सर्व अडथळे दूर झाले आहेत. (Cabinet Meeting)

https://prahaar.in/2026/06/02/the-challenge-facing-the-grand-alliance-to-suppress-the-rebellion/

अर्थसंकल्पातील घोषणेनुसार, या योजनेअंतर्गत ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पीककर्ज थकीत असलेल्या राज्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी (Farmer Loan Waiver) दिली जाणार आहे. तर दुसरीकडे, बँकेचे कर्ज नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ५० हजार रुपयांचे विशेष अनुदानही दिले जाणार आहे. या दोन्ही घटकांना एकाच वेळी लाभ देण्याची तयारी सरकारने पूर्ण केली आहे. (Cabinet Meeting)

शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी कर्जमुक्त करण्याचा मानस :

तात्पुरती कर्जमाफी (Farmer Loan Waiver) देऊन न थांबता, राज्यातील बँकिंग यंत्रणा अधिक सक्षम करणे आणि शेतकऱ्यांना भविष्यात कायमस्वरूपी कर्जमुक्त करणे, हे सरकारचे मुख्य ध्येय असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना स्पष्ट केले होते. यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या शिफारसींनुसार पुढील धोरणात्मक कार्यवाही केली जाणार आहे. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा आणि निधी वितरणाचा अंतिम आकृतीबंध मंजूर होण्याची शक्यता असून, यामुळे ऐन खरिपाच्या तोंडावर राज्यातील बळीराजाला मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. (Cabinet Meeting)