मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई महापालिका क्षेत्रातील ९९,४३५ नोंदणीकृत अधिकृत फेरीवाल्यांना येत्या १० जूनपासून प्रत्येक प्रभाग (वॉर्ड) कार्यालयामार्फत ‘क्यूआर कोड’ असलेले विशेष ओळखपत्र देण्यात येणार आहे. तसेच, राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार लवकरात लवकर ‘टाऊन वेंडिंग समिती’मध्ये अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करून समितीचे काम प्रत्यक्ष सुरू केले जाईल, असे आश्वासन महापालिका प्रशासनाने दिले आहे. उपमहापौर संजय घाडी आणि शिवसेना नेते संजय निरुपम यांनी एका संयुक्त पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

https://prahaar.in/2026/06/01/iccs-decision-will-change-cricket-increasing-the-competition-in-the-game/

मुंबईतील अधिकृत फेरीवाल्यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर उपमहापौर संजय घाडी आणि शिवसेना नेते माजी खासदार संजय निरुपम यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांची भेट घेतली. या बैठकीला शिवसेना गटनेते अमेय घोले, सुधार समितीच्या अध्यक्षा संध्या दोशी, विधी समितीच्या अध्यक्षा दीक्षा कारकर आणि फेरीवाला संघटनेचे विविध पदाधिकारी उपस्थित होते.

आयुक्तांसोबत झालेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीत शिष्टमंडळाने फेरीवाल्यांच्या सुरक्षित व्यवसायासाठी महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या. न्यायालयाने मुंबईत ज्या २० संवेदनशील ठिकाणी फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्यास बंदी घातली आहे, ती २० ठिकाणे वगळता अन्य सर्व ठिकाणी पालिकेने अधिकृत ‘फेरीवाला क्षेत्र’ (Hawking Zones) घोषित करावेत आणि त्यांना तिथे सन्मानाने व्यवसाय करू द्यावा, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. प्रशासनाने ही मागणी तत्त्वतः मान्य करत १० जूनपासून ओळखपत्र वाटपाची घोषणा केली. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ‘टाऊन वेंडिंग समिती’ स्थापन करण्याची प्रक्रिया महापालिका प्रशासनाने वेगवान केली आहे. या समितीत लवकरच अशासकीय सदस्यांचा समावेश केला जाईल. या समितीमुळे मुंबईतील फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन, जागा वाटप आणि त्यांचे हक्क कायदेशीररीत्या संरक्षित होण्यास मोठी मदत होणार आहे.

https://prahaar.in/2026/06/01/britain-gives-a-shock-to-nepal-prime-minister-balen-shah/

बांगलादेशींवर कारवाई व्हायलाच हवी

सध्या मुंबईत फेरीवाल्यांवर सुरू असलेल्या अनधिकृत कारवाईवर शिवसेना नेते संजय निरुपम यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले. केवळ राजकीय नेत्यांच्या तक्रारींवरून सूडबुद्धीने कोणतीही कारवाई न करता, ती पूर्णपणे कायदेशीर चौकटीतच व्हावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. निरुपम पुढे म्हणाले, “मुंबईतील बेकायदेशीर बांगलादेशी मुस्लिमांवर पालिकेने आणि पोलिसांनी कडक कारवाई करायलाच हवी. मात्र, प्रशासनाने आतापर्यंत केलेल्या कारवाईत नेमके किती बांगलादेशी घुसखोर आढळले, याची आकडेवारी जाहीर करावी. बांगलादेशींच्या नावाखाली मुंबईतील स्थानिक मराठी आणि उत्तर भारतीय फेरीवाल्यांना विनाकारण त्रास दिला जात असेल, तर ते अत्यंत चुकीचे आहे.”