नवी दिल्ली : भारत देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेला बळकटी देण्यासाठी आणि आयात इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने कोळसा वायूकरण योजनेला हिरवा कंदील दिला आहे. पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणाव आणि त्यातून निर्माण झालेल्या ऊर्जा आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत देशातील अशा कोळसा खाणींमधून वायू निर्मिती केली जाणार आहे, जिथे कोळसा अतिशय खोल स्तरावर असल्याने पारंपरिक पद्धतीने उत्खनन करणे खर्चिक आणि अवघड झाले आहे. अशा खाणींमधील कोळसा थेट काढण्याऐवजी आधुनिक ‘कोल गॅसिफिकेशन’ तंत्रज्ञानाच्या मदतीने त्याचे वायूमध्ये रूपांतर करण्यात येणार आहे.

https://prahaar.in/2026/05/31/retail-prices-of-30-medicines-fixed-relief-in-times-of-inflation/

तीन सरकारी कंपन्यांसोबत संयुक्त उपक्रम

भविष्यातील ऊर्जेची गरजा लक्षात घेऊन कोल इंडिया लिमिटेडने गेल, भेल आणि बीपीसीएल या सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन प्रमुख कंपन्यांसोबत संयुक्त करार करण्यात आला आहे. यापूर्वी झालेल्या सामंजस्य करारांच्या आधारे आता या प्रकल्पांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने ३७,५०० कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहन पॅकेजलाही मंजुरी दिली आहे.

https://prahaar.in/2026/05/31/great-nicobar-project-gains-momentum-after-hormuz-crisis/

२०३० पर्यंत १०० दशलक्ष टन वायूकरणाचे लक्ष्य

सरकारने २०३० पर्यंत १०० दशलक्ष टन कोळशाचे वायूकरण करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. सध्या भारतात कोळशाचा सर्वाधिक वापर औष्णिक वीज निर्मितीसाठी केला जातो. मात्र, या नव्या तंत्रज्ञानामुळे कोळशापासून तयार होणाऱ्या वायूचा उपयोग मेथेनॉल, अमोनिया, विविध रसायने आणि खतांच्या निर्मितीसाठी केला जाणार आहे. यामुळे देशांतर्गत कोळशाची मागणी वाढण्यास मदत होईल आणि औद्योगिक क्षेत्रालाही मोठा फायदा मिळेल.

https://prahaar.in/2026/05/31/raid-on-wardhas-goras-bhandar-stock-worth-rs-25-86-lakh-seized-production-stopped/

५० हजार रोजगार निर्मितीची अपेक्षा

या प्रकल्पांमुळे सुमारे ५० हजार प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याचा अंदाज आहे. सध्या खत, रसायने आणि इंधनाच्या अनेक गरजांसाठी भारताला आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागते. कोळशापासून देशांतर्गत पातळीवर वायू आणि इंधन निर्मिती झाल्यास महागड्या आयातीवरील खर्च कमी होईल. परिणामी देशाचा राजकोषीय तुटवडा घटण्यास मदत होईल, तसेच भारतीय रुपयालाही बळकटी मिळेल. ऊर्जा क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.