भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बन यांची सणसणीत टीका
संजय राऊतांनी बळी देण्याचे समर्थन केले. बकरी ईदच्या निमित्ताने बळी देण्यास आमचा विरोध नाही. परंतु सार्वजनिक ठिकाणी बळी द्यायला निश्चितपणे विरोध केला जाईल. तुम्हाला बळी द्यायचा असेल तर तुमचा सण घरामध्ये साजरा करा, त्याला आमचा विरोध नाही. परंतु मतांसाठी लांगूलचालन करण्यासाठी रस्त्यावर, सार्वजनिक ठिकाणी, सोसायट्यांमध्ये बकऱ्यांचे बळी देण्याचे समर्थन दुर्दैवाने जनाब संजय राऊत करत आहेत. आज वंदनीय हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे असते तर त्यांनी संजय राऊतांच्या पेकाटात लाथ घातली असती. कारण बाळासाहेब ठाकरे यांनी सातत्याने अशा प्रथा-परंपरांना विरोध केला होता. त्यांनी कधीही उघड्यावर नमाज पढणे, किंवा उघड्यावर बळी देणे अशा परंपरेचे समर्थन केले नव्हते याकडे श्री. बन यांनी लक्ष वेधले. बन पुढे म्हणाले, रोहित पवार यांनी आपल्या आजोबांच्या कारकिर्दीत महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांची स्थिती काय होती, याचा थोडासा अभ्यास करावा आणि मग पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना प्रश्न विचारावे. आपले आजोबा शरद पवार यांना एकदा विचारले पाहिजे की, ‘आजोबा, तुम्ही दहा वर्ष देशाचे कृषिमंत्री होता तेव्हा महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या का होत होत्या? तुम्ही दहा वर्ष केंद्रात मंत्री होता, तरीही कांद्याचा प्रश्न का सुटला नाही. काँग्रेस सरकारने कधीही कांद्याला 15 रुपयांचा हमीभाव दिला नाही. आज स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासोबत बैठक घेतली आणि त्या बैठकीत तोडगा निघाला. येत्या चार दिवसांमध्ये कांद्याचा प्रश्न संपलेला असेल.
https://prahaar.in/2026/05/28/beed-crime-immoral-relationship-between-stepmother-and-son/
भारताकडे पुरेसा इंधनसाठा शिल्लक असल्याचे स्पष्ट करत श्री. बन म्हणाले की, काही लोक जाणीवपूर्वक डिझेल – पेट्रोलचा साठा करत असल्याने काही जिल्ह्यांमध्ये नेहमीपेक्षा 50 ते 75 टक्के मागणी वाढलेली आहे. कारण काहीजण साठेबाजी करून पेट्रोल – डिझेलचा काळाबाजार करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. राहिला प्रश्न इंधन दरवाढीचा, तर चीनमध्ये जवळपास 25 ते 30 टक्के इंधन दरवाढ झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींमुळे आपल्याकडे केवळ चार ते पाच टक्केच इंधन दरवाढ झाली आहे. युद्धाची परिस्थिती नियंत्रणात आल्यानंतर हे दर पुन्हा नियंत्रणात येतील. सर्वसामान्य नागरिकांना झळ बसू नये यासाठी सरकार विशेष प्रयत्न करत आहे.