नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षण आणि क्रीमी लेयरची मर्यादा या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात एक सुनावणी सुरू होती. या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेला प्रश्न सध्या चर्चेचा विषय झाला आहे. एखाद्या विद्यार्थ्याचे आई वडील IAS असल्यास त्या मुलाला (मुलगा किंवा मुलगी) आरक्षणाचा लाभ द्यावा का ? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रश्नाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा क्रीमी लेयरच्या मर्यादा आणि आरक्षण यावर चर्चा सुरू झाली आहे.

https://prahaar.in/2026/05/22/will-a-global-recession-hit-in-august-2026/

न्यायमूर्ती बीवी नागरत्ना आणि उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठापुढे एक सुनावणी सुरू होती. या सुनावणीवेळी आरक्षणाचा खरा उद्देश हा वास्तविकपणे जी लोकं मागास आणि वंचित आहेत त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी मदत व्हावी किंवा त्यांना लाभ मिळावा असा आहे. एखाद्या कुटुंबातील आई-वडील हे देशातील सर्वोच्च प्रशासकीय सेवेमध्ये पोहोचले असतील तेव्हा त्यांच्या मुलांना आरक्षणचा लाभ देण्याची आवश्यकता काय आहे? असा प्रश्न न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी उपस्थित केला.

https://prahaar.in/2026/05/22/reserve-bank-of-india-gives-record-dividend-of-rs-2-87-lakh-crore-to-central-government/

पालकांनी एकदा शिक्षणाची विशिष्ठ पातळी गाठली आणि ते दोघे शासकीय सेवेत मोठ्या पदांवर पोहोचले तर कुटुंबाचा सामाजिक स्तर आपोआप सुधारतो. त्यामुळे त्यांच्या पुढच्या पिढीने वारंवार आरक्षणाची मागणी करणे हा योग्य उपाय ठरु शकत नाही. त्यामुळे याकडे गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता आहे, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले.

https://prahaar.in/2026/05/22/mumbaikars-growing-inclination-towards-ac-local-passenger-numbers-on-harbour-line-increase-by-65-percent/

सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिक मागास वर्ग अर्थात EWS या विषयावरही भाष्य केले. EWS मध्ये सामाजिक मागासलेपण नसते तर केवळ आर्थिक मागासलेपण असते. त्यामुळे क्रीमी लेयरसाठी निकष हे EWS पेक्षा अधिक सवलत देणारे असले पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले. आरक्षणात संतुलन राखणे आवश्यक असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.

सुनावणीदरम्यान वकील शशांक रत्नू यांनी सांगितलं की, क्रीमी लेयर ठरवताना केवळ पगारच नाही तर व्यक्तीची सामाजिक आणि प्रशासकीय स्थितीदेखील विचारात घेतली जाते. केवळ वेतनच्या कारणास्तव नाही तर त्यांच्या स्थितीच्या कारणास्तव देखील बरखास्त करण्यात आलं आहे. ते ग्रुप ए चे कर्मचारी आहेत. त्यामुळे त्यांना बरखास्त करण्यात आलं आहे. ग्रुप बी च्या कर्मचाऱ्यांनादेखील बरखास्त केलं जात आहे. कर्मचाऱ्यांना केवळ त्यांच्या पगाराच्या आधारावर नाही तर त्यांच्या सामाजिक आणि प्रशासकीय स्थितीच्या आधारावरही क्रीमी लेयरमध्ये ठेवलं जातं. याच कारणास्तव ग्रुप ए च्या कर्मचाऱ्यांना क्रीमी लेयरमध्ये ठेवलं जातं, असं वकील शशांक रत्नू म्हणाले.यावेळी शशांक रत्नू यांनी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. केवळ ग्रुप ए नाही तर ग्रुप बी च्या कर्मचाऱ्यांना सुद्धा क्रीमी लेयरच्या अंतर्गत बाहेर केलं जातं. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाचा लाभ कोणत्या लोकांपर्यंत मर्यादीत राहिला पाहिजे आणि कुणाला बाहेर ठेवलं पाहिजे याबाबतदेखील समजून घेण्याचा प्रयत्न केला.

सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय अद्याप आलेला नाही. पण सुनावणीच्या निमित्ताने उपस्थित झालेल्या मुद्यांमुळे अनेकांचे लक्ष या सुनावणीने वेधून घेतले आहे.