मुरुड-जंजिरा : जागतिक पर्यटनाच्या नकाशावर असलेल्या ऐतिहासिक जंजिरा जलदुर्ग किल्ल्याच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या पर्यटकांची अनेक वर्षांची गैरसोय आता दूर झाली आहे. किल्ल्याजवळ उभारण्यात आलेल्या अत्याधुनिक जेट्टी आणि लाटरोधक भिंतीचे लोकार्पण मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते बुधवारी दिमाखात पार पडले. या प्रकल्पामुळे पर्यटकांचा प्रवास सुखकर होण्यासोबतच स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही मोठी गती मिळणार आहे.
— Nitesh Rane (@NiteshNRane) May 13, 2026
राजपुरी, दिघी आणि मुरुडखोरा येथून जंजिऱ्याकडे जाण्यासाठी पर्यटकांना शिडांच्या होड्यांचा आधार घ्यावा लागतो. मात्र, किल्ल्याजवळ जेट्टी नसल्याने चढ-उतार करताना पर्यटकांची मोठी कसरत होत असे. महाराष्ट्र सागरी मंडळाने (एमएमबी) लाटरोधक भिंत आणि सुसज्ज जेट्टी उभारल्याने आता भरती-ओहोटीच्या काळातही सुरक्षित प्रवास शक्य होणार आहे. दरम्यान “हा प्रकल्प केवळ पर्यटनासाठी नसून, याद्वारे स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील,” असा विश्वास नितेश राणे यांनी यावेळी व्यक्त केला. या सोहळ्याला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष व खासदार सुनील तटकरे, मुरुडच्या नगराध्यक्ष आराधना दांडेकर यांच्यासह महायुतीचे पदाधिकारी आणि स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
https://prahaar.in/2026/05/13/fishermen-will-receive-state-of-the-art-facilities-through-the-bharadkhol-port-project/
भरडखोल मत्स्यबंदराचे भूमीपूजन : जंजिऱ्याच्या लोकार्पणानंतर श्रीवर्धन तालुक्यातील भरडखोल येथे मासेमारी बंदराच्या विकासकामांचा भूमीपूजन सोहळा मंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते आणि खासदार सुनील तटकरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला. मच्छिमारांना आधुनिक सोयी-सुविधा पुरवण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, नियोजित वेळेत हे बंदर विकसित केले जाईल, अशी ग्वाही राणे यांनी दिली.
मत्स्यव्यवसायासाठी १ हजार २४० कोटींचा निधी : मच्छिमारांच्या सर्वांगीण विकासासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मत्स्यव्यवसाय विभागाला वार्षिक १ हजार २४० कोटी रुपयांचा भरघोस निधी उपलब्ध करून दिला आहे. “मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा दिल्याने आता या क्षेत्राला मोठे बळ मिळाले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा’ सारख्या योजनांचा लाभ जास्तीत जास्त मच्छिमारांनी घ्यावा,” असे आवाहन राणे यांनी केले. राज्याच्या किनारपट्टीवरील मच्छिमारांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी शासन विविध योजना प्रभावीपणे राबवत असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.