कंत्राट कामांमध्ये नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा समितीने ठेवला ठपका

मुंबई : मुंबईतील कचऱ्याचे खासगीकरण करण्याच्या सर्व प्रस्तावांना यापूर्वीच मान्यता देण्यात आली असून आठ पैंकी एका गटाच्या कंत्राट कामांचा प्रस्ताव आता स्थायी समितीपुढे मान्यतेसाठी आला असता यामध्ये केंद्रीय दक्षता समितीच्या मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन झाल्याचे सांगत हा प्रस्ताव पुन्हा प्रशासनाकडे पाठवून दिला. यामध्ये ज्या कंपनीला काम देण्यात येत आहे, तो दुसऱ्या क्रमांकावरील असून नियमांमध्ये पहिल्या लघुत्तम दर आकारणाऱ्या कंपनीसोबत वाटाघाटी करायची असते, परंतु प्रशासनाने दुसऱ्या कंपनीसोबत वाटाघाटी करून त्यांना हे कंत्राट देण्याचा प्रयत्न केल्याने स्थायी समितीने हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी पाठवून दिला.

https://prahaar.in/2026/05/07/bmc-news-standing-committee-slams-arbitrary-administration/

मुंबई महापालिकेच्या ई, एफ दक्षिण व एफ उत्तर या (गट क्रमांक२ ) विभागातील घन कचरा जमा करून वाहनांद्वारे स्थानांतरण केंद्र आणि डम्पिंग ग्राऊंडपर्यंत सात वर्षांच्या कालावधीकरता वाहून नेण्याच्या कामांकरता कंत्राट नेमण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर मंजुरीसाठी ठेवला होता. यामध्ये हे काम मेट्रो वेस्ट हँडलिंग प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी सर्वांत लघुत्तम होती आणि दुसऱ्या क्रमांकावर पी.डब्ल्यू जी या संयुक्त भागीदारीतील कंपनी आहे. तब्बल ६२१ कोटी रुपयांचा कंत्राट देण्यात आला आहे.

याबाबता प्रस्ताव आला असता भाजपचे मकरंद नार्वेकर यांनी हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी पाठवण्याची मागणी केली. हा प्रस्ताव सीव्हीसी गाईडलाईनचे उल्लंघन करणारे असल्याचे सांगत पहिल्या पात्र ठरलेल्या कंपनीसोबत वाटाघाटी न करता दुसऱ्या क्रमांकाच्या कंपनीसोबत वाटाघाटी करून हे काम देण्यात येत आहे. त्यामुळे एक तर त्यांनी पहिल्या पात्र कंपनीसोबत वाटाघाटी कराव्यात किंवा नव्याने याच्या निविदा मागवाव्यात अशी मागणी केली. तर काँग्रेसचे अश्रफ आझमी यांनी हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करावा अशी मागणी यापूर्वी सात कंत्राट प्रशासक कालावधीमध्ये मंजूर करण्यात आले आहे.आचारसंहितेच्या आधी एकाच दिवसांमध्ये सर्व प्रकारच्या परवानगी घेवून हे प्रस्ताव मंजूर केल्याचे सांगितले. तसेच या कंत्राट कामांमध्ये मेट्रो वेस्ट कंपनीला आपण हे काम करण्यास तयार नाही असे लिहून दिल्यामुळे दुसऱ्या कंपनीचा विचार झाला होता. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या परिपत्रकानुसार १५ ते १६ टक्क्यांनी अधिक दराने निविदा असेल तर पुन्हा निविदा मागवली जावी अशी अट आहे, तरीही याच्या पुन्हा निविदा का मागवल्या नाहीत असा सवाल केला. त्यामुळे या निविदा पुन्हा मागवल्या गेल्या पाहिजेत अशी मागणी केली.

https://prahaar.in/2026/05/06/mumbai-municipal-commissioner-bhide-looked-after-the-welfare-of-sanitation-workers/

यावेळी झालेल्या चर्चेत यामिनी जाधव. डॉ सईदा खान, शैलेश फणसे आदींनी भाग घेतला.यावेळी विरोधकांची दप्तरी दाखल करण्याची मागणी बहुमताने फेटाळून फेरविचाराची मागणी बहुमताने मंजूर करत हा प्रस्ताव प्रशासनाकडे परत पाठवण्यात येत असल्याचे स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी सांगितले.