नवी दिल्ली : देशभक्तीशी निगडित प्रतीकांचा सन्मान अबाधित ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. ‘वंदे मातरम्’ या राष्ट्रीय गीताचा अपमान करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्यासाठी केंद्राने राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक कायदा, १९७१ (The Prevention of Insults to National Honour Act, 1971) या कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यास मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या ५ मे रोजी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

या दुरुस्तीमुळे ‘वंदे मातरम्’ गाताना अडथळा आणणे, त्याचा अवमान करणे किंवा कार्यक्रमात त्याचा अपमानास्पद वापर करणे हे आता दंडनीय गुन्हा ठरणार आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार (Jana Gana Mana) राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज आणि राज्यघटनेचा अपमान केल्यास ३ वर्षांपर्यंत कारावास, दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा आहे. आता हाच नियम ‘वंदे मातरम्’लाही लागू होणार असल्याने राष्ट्रीय गीतालाही समान कायदेशीर संरक्षण मिळणार आहे.

https://prahaar.in/2026/05/06/iran-america-war-americas-big-decision-operation-epic-fury-stopped-will-the-conflict-with-iran-stop/

यापूर्वी (Ministry of Home Affairs) गृह मंत्रालयाकडून ‘वंदे मातरम्’ संदर्भात दिलेल्या सूचना केवळ सल्लागार स्वरूपाच्या होत्या. मात्र, नव्या दुरुस्तीमुळे या सूचनांना कायदेशीर बळ मिळणार आहे. ६ फेब्रुवारी रोजी जारी करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, अधिकृत कार्यक्रमांमध्ये ‘वंदे मातरम्’ची सर्व सहा कडवी (सुमारे ३ मिनिटे) गायली किंवा वाजवली जावीत, असे सांगण्यात आले आहे. तसेच, ज्या कार्यक्रमात राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रीय गीत दोन्ही असतील, तिथे ‘वंदे मातरम्’ला प्राधान्य देण्याचीही सूचना आहे.

‘वंदे मातरम्’ हे प्रसिद्ध साहित्यिक बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय (Bankim Chandra Chattopadhyay) यांनी लिहिले असून ते त्यांच्या आनंदमठ (Anandamath) या कादंबरीत प्रथम प्रकाशित झाले. स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात या गीताने देशभक्तीची भावना जागवण्यात मोठी भूमिका बजावली होती. १९३७ साली काँग्रेसने त्यातील पहिल्या दोन कडव्यांना मान्यता दिली आणि पुढे भारतीय राज्यघटनेने ‘राष्ट्रीय गीत’ म्हणून त्याला दर्जा दिला.

https://prahaar.in/2026/05/06/west-bengal-election-2026-violence-breaks-out-in-west-bengal-after-elections-election-commission-issues-strict-warning/

केंद्राच्या या निर्णयामुळे देशातील राष्ट्रीय प्रतीकांच्या सन्मानाबाबत अधिक कडक भूमिका घेतली जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच, भविष्यात अशा प्रकारच्या अपमानास आळा बसावा, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे मानले जात आहे.