– ड्रोन सेंटर सर्व्हिस ब्लॉकच्या बांधकामांमध्ये आणखी ५४ झाडे बाधित

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी)

मुंबईतील पवई येथील आयआटी परिसरात मागील काही चार वर्षांत हॉस्टेल, सीओपीटी आदींची कामे करण्यात आली असून सन २०२२पासून या सर्व इमारतींच्या बांधकामांमध्ये बाधित झाडांपैंकी २३७ झाडे कापणे तसेच ४०० झाडे पुनर्रोपित करण्याच्या प्रस्तावांना प्रशासक काळामध्ये मंजुरी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे पुनर्रोपित करण्यात येणाऱ्या ४०० झाडांपैंकी १८२ झाडे मृत पावली आहे तर २०४ झाडेच जगली आहे. त्यात आता आणखीत आणखी एका इमारतीच्या बांधकामांमध्ये २५२ झाडांपैंकी ५४ झाडे बाधित होत असून त्यातील ३१ झाडे कापली जाणार आहेत, तर २३ झाडे पुनर्रोपित केली जाणार असून याबाबतचा प्रस्ताव आता वृक्ष प्राधिकरणाकडे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे.

https://prahaar.in/2026/05/06/bmc-news-cleaning-in-municipal-hospitals-through-a-private-company/

पवईतील पासपोलीस गावचा नगर भू क्रमांक ६८ प्लॉट बी या भूभागावर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,मुंबई यांच्याकरता प्रस्तावित शैक्षणिक इमारतीच्या अर्थात ड्रोन सेंटर सर्व्हिस ब्लॉक बांधकामांमध्ये बाधित वृक्षांची कापणी आणि पुनर्रोपण करण्यास परवानगी मागण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाच्या समोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. या इमारतीच्या बांधकामाच्या ठिकाणी २५२ झाडे असून त्यातील ५४ झाडे ही बाधित होत आहे. त्यातील ३१ झाडे कापली जाण्यास आणि २३ झाडे पुनर्रोपित करण्याचा प्रस्ताव मंजुरीला प्लानोस्केप्स आर्किटेक्ट आणि प्लानर्स यांच्याकडून महापालिकेच्या उद्यान विभागाला प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. त्यानुसार उद्यान विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह केलेल्या पाहणीमध्ये बाधित झाडे कापण्यास आणि पुनर्रोपित करण्यात येणाऱ्या झाडांचा संख्या ठरवण्यात आली आहे.

https://prahaar.in/2026/05/05/eknath-shinde-the-accused-must-be-hanged-will-demand-the-death-penalty-in-court/

विशेष म्हणजे या आयआयटीच्या परिसरात सीओपीटी, डिएसएससी सह आठ हॉस्टेल इमारती तसेच एस अँड आर पार्क अशा इमारतींच्या बांधकामांचा प्रस्ताव ऑगस्ट २०२२पासून सादर करण्यात येत आहे. प्रशासकांच्या काळात ११ प्रस्तावांमध्ये २३७ झाडे कापण्यास आणि ४०० झाडे पुनर्रोपित करण्यास मंजूरी देण्यात आली होती. तर तीन प्रस्तावांमध्ये झाडे कापण्यास आणि पुनर्रोपित करण्यास मंजुरी दिल्यानंतर त्या बदल्यात ९१५ झाडे लावण्यात आल्याचे प्रशासनाने प्रस्तावात म्हटले आहे.