राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय; हरित महाराष्ट्र आयोग आणि दिव्यांग शिष्यवृत्तीत मोठी वाढ

मुंबई : तंत्रज्ञानाच्या जागतिक स्पर्धेत राज्याचे स्थान बळकट करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी ‘महाराष्ट्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) धोरण २०२६’ ला मंजुरी दिली. या धोरणाद्वारे राज्यात १० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे आणि सुमारे दीड लाख नवीन रोजगार संधी निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्याचबरोबर सामाजिक समतेचा विचार सातासमुद्रापार नेण्यासाठी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने कायमस्वरूपी अध्यासन सुरू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.

https://prahaar.in/2026/04/29/bacchu-kadu-eknath-shinde-if-offered-a-legislative-council-seat-i-will-serve-as-shindes-loyal-lieutenant-bacchu-kadu/

एआय धोरणांतर्गत राज्यात पाच ‘एआय इनोव्हेशन सिटीज’ आणि सहा ‘एआय उत्कृष्टता केंद्रे’ स्थापन केली जाणार आहेत. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर या धोरणात विशेष भर देण्यात आला आहे. सामाजिक समता व समरसता वर्षाचे औचित्य साधून लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अध्यासनाची स्थापना केली जाईल. या माध्यमातून डॉक्टरेटसाठी (पीएचडी) विशेष शिष्यवृत्ती दिली जाणार असून, भारतीय संविधानाच्या शिल्पकाराचे विचार जागतिक व्यासपीठावर अभ्यासले जातील.

https://prahaar.in/2026/04/29/grand-alliance-government-in-the-fray-for-womens-reservation-bill-big-decision-taken/

राज्यात ३०० कोटी वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी ‘हरित महाराष्ट्र आयोगा’ची स्थापना करण्यात आली आहे. हा आयोग पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे नियोजन आणि अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवेल. ऊर्जा क्षेत्रात जागतिक बँकेच्या मदतीने ‘मॅजेस्टिक’ ही हरित ऊर्जा साठवणूक आणि पारेषण क्षमता वाढवणारी योजना राबवण्यात येणार आहे.

दिव्यांग आणि आदिवासी कर्मचाऱ्यांना दिलासा

गेल्या १२ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत सरकारने मोठी वाढ केली आहे. आता उच्च माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांना शिक्षण, ग्रंथालय आणि वैद्यकीय तपासणीचे सर्व शुल्क सरकारतर्फे दिले जाईल. तसेच, अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १२ आणि २४ वर्षांच्या सेवेनंतरची ‘सुधारित आश्वासित प्रगती योजना’ लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे कर्मचाऱ्यांची पदोन्नतीची प्रतीक्षा संपणार आहे.

कोकणात केंद्रीय विद्यालय

रत्नागिरी जिल्ह्यातील नाचणे येथे नवीन केंद्रीय विद्यालयाच्या उभारणीसाठी अडीच हेक्टर जमीन केंद्र सरकारला हस्तांतरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे कोकणातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाची सोय उपलब्ध होणार आहे.