– उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन यांनी दिली मंजुरी

भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) राज्यसभेतील आपले स्थान आणखी मजबूत केले आहे. राज्यसभेचे अध्यक्ष सी. पी. राधाकृष्णन यांनी आम आदमी पक्ष (आप) सोडून भाजपमध्ये सामील झालेल्या राघव चड्ढा यांच्यासह सात खासदारांच्या सदस्यत्वाला औपचारिकपणे मंजुरी दिली आहे. यामुळे राज्यसभेतील भाजप खासदारांची संख्या १०६ वरून ११३ झाली आहे.

राज्यसभा सचिवालयाने सोमवारी, सभागृहातील सर्व पक्षांच्या खासदारांची अद्ययावत यादी प्रसिद्ध केली, ज्यात या सात नेत्यांचा भाजप खासदारांच्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे राज्यसभेत भाजपचे राजकीय स्थान आणखी मजबूत झाले आहे. २४ एप्रिल रोजी आम आदमी पक्ष (आप) सोडून भाजपमध्ये सामील झालेल्या खासदारांमध्ये राघव चड्ढा, अशोक कुमार मित्तल, हरभजन सिंग, संदीप कुमार पाठक, डॉ. विक्रमजीत सिंग साहनी, स्वाती मालीवाल आणि राजिंदर गुप्ता यांचा समावेश आहे. ते सर्व आता अधिकृतपणे भाजप संसदीय पक्षाचा भाग बनले आहेत.

https://prahaar.in/2026/04/27/white-house-dinner-firing-shooting-sparks-debate-on-social-media-after-white-house-press-secretarys-gunfire-will-be-heard-tonight-statement/

केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सोमवारी ‘एक्स’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर या घडामोडीला दुजोरा दिला. ते म्हणाले, “राज्यसभा अध्यक्ष सी. पी. राधाकृष्णन यांनी आम आदमी पक्षाच्या सात खासदारांचे भाजपमध्ये विलीनीकरण स्वीकारले आहे. आता राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंग, स्वाती मालीवाल, राजिंदर गुप्ता आणि विक्रमजीत सिंग साहनी हे भाजप संसदीय पक्षाचे सदस्य आहेत.”

रिजिजू यांनी या खासदारांच्या कार्यशैलीची प्रशंसाही केली. ते म्हणाले की, दीर्घ कालावधीत त्यांनी पाहिले आहे की, या सात खासदारांनी कधीही अपमानास्पद भाषा वापरली नाही किंवा कोणतेही बेशिस्त किंवा असंसदीय वर्तन केले नाही. त्यांनी याला सकारात्मक राजकारणाचे उदाहरण म्हटले.

https://prahaar.in/2026/04/27/west-bengal-election-2026-record-turnout-will-bring-down-mamata-banerjees-government-amit-shah/

ते पुढे म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्र उभारणीसाठी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमध्ये (NDA) सर्वांचे स्वागत आहे. त्यांनी विरोधी आघाडीवरही निशाणा साधत ‘तुकडे-तुकडे’ आघाडीला निरोप देण्याचे आवाहन केले.राजकीय विश्लेषकांच्या मते, या घडामोडीमुळे राज्यसभेत भाजपचे स्थान आणखी मजबूत होईल आणि आगामी कायदेविषयक कामकाजात पक्षाला मोक्याचा फायदा मिळू शकेल. हा बदल भाजपसाठी महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे, विशेषतः अशा वेळी जेव्हा संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहातील संख्याबळ अनेक महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्यात निर्णायक भूमिका बजावते.