विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे निर्देश

मुंबई : नाशिकमधील बहुचर्चित म्हाडा घरकुल फसवणूक प्रकरणाची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली असून, या संपूर्ण प्रकरणातील अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार महसूल व वन विभागाने या समितीबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय (जीआर) प्रसिद्ध केला आहे.

https://prahaar.in/2026/04/13/maharashtra-cabinet-decisions-state-government-takes-major-decision-regarding-government-recruitment-process-in-maharashtra-seven-important-decisions-taken-during-cabinet-meeting/

नाशिक शहरात ४ हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या गृहप्रकल्पांमध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) २० टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र, या नियमाचे सर्रास उल्लंघन करून हजारो सदनिका म्हाडाला न देता शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी यापूर्वीच १९४ विकासकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यामध्ये शहरातील अनेक नामवंत विकासकांचा समावेश असून, सध्या या प्रकरणाचा तपास विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) सुरू आहे. हे प्रकरण अत्यंत गंभीर असल्याने प्रशासकीय पातळीवर सखोल चौकशी करण्यासाठी आता सहा सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

https://prahaar.in/2026/04/13/north-mumbai-job-fairs-two-mega-job-fairs-in-north-mumbai-youth-to-gain-employment-opportunities/

नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करणार असून, त्यात नाशिकचे पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक, पुणे येथील जमावबंदी आयुक्त, नोंदणी महानिरीक्षक, नगर रचना संचालक आणि नाशिकचे उपसंचालक भूमिअभिलेख यांचा समावेश करण्यात आला आहे. ही समिती २०१३ ते २०२४ या कालावधीत उभारण्यात आलेल्या प्रकल्पांची तपासणी करणार आहे. तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी नेमलेल्या समितीच्या अहवालात ४९ प्रकल्पांमध्ये नियमांची पायमल्ली झाल्याचे प्राथमिकरित्या समोर आले होते, त्याचाच आधार घेऊन ही समिती आता सविस्तर चौकशी करणार आहे.

दोषी विकासकांवर फौजदारी कारवाई होणार

या समितीची कार्यकक्षा अत्यंत व्यापक ठेवण्यात आली आहे. ज्या विकासकांनी राखीव सदनिका उपलब्ध करून दिल्या नाहीत, त्यांच्याकडून नियमानुसार वसुली करणे, या गैरव्यवहारास जबाबदार असणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची ओळख पटवून त्यांच्यावर शिस्तभंगविषयक कारवाईची शिफारस करणे, तसेच दोषी विकासकांवर फौजदारी कारवाई करणे असे महत्त्वपूर्ण अधिकार या समितीला देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, भविष्यात अशा स्वरूपाचे घोटाळे रोखण्यासाठी कोणती यंत्रणा राबवता येईल, याबाबतही समिती उपाययोजना सुचवणार आहे.