मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय; रिक्त पदे भरण्यासाठी ‘यूपीएससी’च्या धर्तीवर नवा आराखडा

मुंबई : ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या संकल्पनेला मूर्तरूप देण्यासाठी राज्य सरकारने सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नोकरभरती प्रक्रियेत ऐतिहासिक सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रशासकीय सेवेतील रिक्त पदांचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी आता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) माध्यमातून भरल्या जाणाऱ्या संवर्गांची संख्या ५३ वरून थेट १५३ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) धर्तीवर भरती प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करण्यासाठी ‘महाजॉब्स’ पोर्टलद्वारे ‘निपुण सेतू’ हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम राबवण्यावरही बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

या नवीन सुधारणांमुळे संयुक्त परीक्षा योजनेमध्ये अनेक नवीन सेवांचा समावेश होईल, ज्याचा मोठा फायदा स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या राज्यातील लाखो उमेदवारांना होणार आहे. याशिवाय आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणासाठीही सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण आणि आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी (जायका) कडून ३ हजार ७०८ कोटी रुपयांचे वित्तीय साहाय्य घेण्यास सरकारने हिरवा कंदील दाखवला आहे. याचसोबत, महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेच्या अधिनियमात सुधारणा करून सदस्यांची नियुक्ती आता निवडणुकीऐवजी शासनाकडून थेट नामनिर्देशन पद्धतीने करण्याचा महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला आहे.

मच्छिमारांच्या सोयी-सुविधांसाठी ६१ कोटी

राज्यातील सागरी जिल्ह्यांमध्ये मासेमारी करणाऱ्या मच्छिमारांना मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी अंतर्गत या कामांसाठी ६१ कोटी २४ लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यामुळे बंदरांचा विकास आणि मासळी साठवणुकीच्या सुविधा अधिक सक्षम होण्यास मदत होणार आहे.

https://prahaar.in/2026/04/13/noida-employees-protest-protest-over-salary-hike-turns-violent-police-vehicles-overturned-stone-pelting-begins-at-company/

प्रादेशिक असमतोल दूर करण्याचा प्रयत्न

राज्यातील प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी नियोजन विभागाने नीति आयोगाच्या आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमात हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे आणि परभणी या सहा जिल्ह्यांचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे आता राज्यातील एकूण १७७ तालुक्यांमध्ये सर्वांगीण विकासाच्या योजनांना गती मिळणार आहे.

https://prahaar.in/2026/04/13/chief-ministers-relief-fund-major-relief-for-patients-these-changes-coming-soon-to-the-scheme/

मुंबईत खासगी कौशल्य विद्यापीठाला मंजुरी

कौशल्य विकासाला चालना देण्यासाठी मुंबईत ‘आयईएस स्किल टेक’ या खासगी कौशल्य विद्यापीठाच्या स्थापनेला मंजुरी देण्यात आली. नगरविकास क्षेत्रात बदलापूरमधील मंजूर विकास आराखड्यातील स्टेडियमचे आरक्षण बदलून, चार एकर जमीन वीज उपकेंद्रासाठी टाटा पॉवर कंपनीला हस्तांतरित करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.