उबाठाला विकासक दिसतात, तर महायुतीला फसवणूक झालेले रहिवाशी

मुंबई : मुंबईत आज मोठ्याप्रमाणात इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) नसून विकासकांनी हात वर केल्यामुळे अशा इमारतींमध्ये राहायला गेलेल्या रहिवाशांची मोठी फसवणूक झाली आहे. त्यामुळे अखेर १७ नोव्हेंबर २०१६च्या पूर्वीपासूनच्या विना भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींकरता भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याकरता महापालिका प्रशासनाच्यावतीने अभय योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये राखून ठेवण्यात आलेला असतानाच उबाठाने मात्र हा योजना विकासकांसाठी आणल्याचा आरोप केला आहे. तर ही योजना फसवणूक झालेल्या रहिवाशांसाठी असून असा मोठा निर्णय घेताना यात कोणत्याही प्रकारच्या उणीवा तथा चुका राहू नये यासाठी यावर कोणताही निर्णय न घेता तो प्रस्ताव राखून ठेवला असल्याचे स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

मुंबईतील १७ नोव्हेंबर २०१६च्या पूर्वीपासूनच्या विना भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींकरता भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याकरता प्रशासनाने आणलेल्या प्रस्तावावर बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत चर्चा होण्याची दाट शक्यता होती. परंतु स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी यावर चर्चा न करता प्रस्ताव पुढील बैठकीपर्यंत राखून ठेवला. त्यामुळे विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी स्थायी समिती सदस्यांसह पत्रकार परिषद घेवून ही योजना केवळ आणि केवळ विकासकांसाठी असल्याचा आरोप केला. स्थायी समिती सदस्य यशोधर फणसे यांनी या पत्रकार परिषदेत बोलतांना ओसी घेण्याची जबाबदारी विकासकाची आहे.पण या योजनेतंर्गत ओसी देताना ५० टक्के सवलत दिली जाणार आहे. त्यामुळे ही सवलत विकासकाला दिली जाणार आहे. मंजूर आराखड्यापेक्षा अतिरिक्त बांधकाम तसेच फायर एनओसी आणि इतर नियमांचे पालन न केल्यास ओसी दिली जात नाही. मात्र, काही विकासक पार्ट ओसीच्या नावाखाली अनेक मजले चढवून इमारत बांधतात आणि तिथे रहिवाशांना घरे विकतात. त्यामुळे ओसी घेण्याची जबाबदारी विकासकाची असल्यामुळे या योजनेला आमचा विरोध असल्याचे विरोधी पक्षनेते किशोरी पेडणेकर आणि यशोधर फणसे यांनी सांगितले. त्यामुळे आम्ही चुकीच्या गोष्टी होवू देणार नाही असा इशारा त्यांनी दिला.

यावर प्रतिक्रिया देताना स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी मुंबईतील अनेक ओसी नसलेल्या इमारतींना ओसी देण्यासाठीची अभय योजना ही रहिवाशांसाठी आहे. विकासकांकडून घरे खरेदी केल्यानंतर ज्या रहिवाशांची फसवणूक झाली आहे त्यांना दिलासा देणारी ही योजना आहे. परंतु याबाबत एवढा मोठा आणि महत्वपूर्ण निर्णय घेतात यामध्ये काही त्रुटी राहू नये तसेच कोणत्याही चुका होवू नये यासाठी समितीच्या बैठकीत कोणत्याही चर्चेविना प्रस्ताव राखून ठेवला. परंतु विरोधी पक्षनेत्यांना प्रत्येक विषयांचे भांडवल करायचे आहे. विशेष म्हणजे ज्या ओसी नसलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांना दिलासा दिला जाणार आहे त्या १७ नोव्हेंबर २०१६ पूर्वीच्या इमारती आहेत. म्हणजे महापालिकेत यापूर्वीच्या काळात कुणाची सत्ता होती. ज्यांना आपल्या सत्ता काळात विकासकांना मदत केली आणि या विकासकांच्या माध्यमातून रहिवाशांची फसवणूक केली आहे, त्या रहिवाशांना दिलासा देण्यासाठी म्हणून ही योजना आणली असली तरी याचा सर्वकर्ष विचार होवून निर्णय घेणे आवश्यक असते, त्यामुळे पुढील बैठकीत यावर साधक बाधक चर्चा करून पुढील निर्णय घेतला जाईल.