कामगार मंत्र्यांचे गृह विभागाला सर्वसमावेशक आराखडा तयार करण्याचे निर्देश

मुंबई : ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म, गिग आणि डिलिव्हरी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांमुळे ग्राहकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर, झोमॅटो, स्विगी, ब्लिंकिट यांसारख्या कंपन्यांच्या डिलिव्हरी पार्टनर्सची कसून पोलीस पडताळणी करणे आता अनिवार्य होणार आहे. ग्राहकांना सुरक्षित आणि निर्दोष सेवा मिळावी, यासाठी कामगार आणि गृह विभागाने संयुक्तपणे सर्वसमावेशक आराखडा तयार करावा, असे निर्देश कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी मंगळवारी दिले.

https://prahaar.in/2026/04/08/gautam-birhade-appointed-as-director-at-mmrcl/

मंत्रालयात आयोजित कामगार आणि गृह विभागाच्या संयुक्त बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार सुमित वानखेडे, दादाराव केचे, माजी खासदार किरीट सोमय्या आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. सध्या बहुतांश कंपन्या ‘फेसलेस’ पद्धतीने कामगारांची नोंदणी करतात आणि त्यांच्या माहितीची पडताळणी करण्यासाठी खासगी (थर्ड पार्टी) संस्थांची मदत घेतात. मात्र, या संस्थांना पडताळणीचे अधिकार कोणी दिले आणि त्यांच्या प्रक्रियेचा कायदेशीर आधार काय, असा कळीचा मुद्दा मंत्री फुंडकर यांनी उपस्थित केला. गिग वर्कर्सची नोंदणी करणाऱ्या कंपन्यांनीच त्यांच्या पार्श्वभूमी तपासाची पूर्ण जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे, असे निर्देश त्यांनी दिले.

क्यू-आर कोड सक्तीचा

ऑनलाईन सेवा देणाऱ्या कंपन्या थेट कर्मचारी भरती न करता तृतीय पक्ष संस्थांमार्फत कामगार नेमतात. यामुळे मालक-कामगार संबंधांमध्ये कायदेशीर अस्पष्टता राहते. ही त्रुटी दूर करण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. त्यानुसार, सर्व गिग कामगारांची सायबर विभागाकडे नोंदणी अनिवार्य करणे. प्रत्येक डिलिव्हरी पार्टनरकडे क्यू-आर कोड असलेले ओळखपत्र असणे आणि ग्राहकाने मागणी केल्यास ते दाखवणे सक्तीचे असेल. डिलिव्हरीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांचे व्यावसायिक रजिस्ट्रेशन आणि चालकाचा वैध परवाना याची नियमित तपासणी होईल, याबाबत चर्चा झाली.

‘महिला चालक’ निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध होणार

महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेचा विचार करून ओला, उबर सारख्या अ‍ॅप्समध्ये महिला प्रवाशांना ‘महिला चालक’ निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याबाबतही सकारात्मक चर्चा झाली. तसेच, प्रत्येक कंपनीला त्यांच्या कामगारांचे नियमित ऑडिट करून संशयास्पद बाबी आढळल्यास त्याचा तिमाही अहवाल पोलिसांना सादर करावा लागणार आहे. राज्यातील वाढत्या डिजिटल वितरण व्यवस्थेत नागरिकांची सुरक्षा हीच आमची प्राथमिकता आहे. गृह विभागाच्या समन्वयातून यासाठी लवकरच स्वतंत्र आणि स्पष्ट धोरणात्मक चौकट तयार केली जाईल, अशी माहिती कामगारमंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी दिली.