फडणवीसांनी आमदार असताना मांडलेल्या कपात सूचनेचे उत्तर मिळाले उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर – विधिमंडळ कामकाजातील दिरंगाईबाबत नाराजी; लवकरच डिजिटलायझेशन करण्याचा विधानसभा अध्यक्षांचा शब्द

मुंबई : ‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’, अशी एक म्हण महाराष्ट्रात प्रचलित आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना दररोज त्याचा प्रत्यय येत असतो. परंतु, राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनाच सरकारी बाबुंच्या कामचुकारपणाचा फटका बसल्याचे समोर आले आहे. देवेंद्र फडणवीस हे आमदार असताना मांडलेल्या कपात सूचनेचे उत्तर मिळाले ते उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर म्हणजे २०२२ नंतर मिळाले. विशेष म्हणजे त्याआधी त्यांनी पाच वर्षे मुख्यमंत्रीपद भूषवले होते.

विधानसभेतील कामकाजाच्या दिरंगाईबाबत भाजप आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी मंगळवारी प्रश्न उपस्थित केला. कामचुकार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी त्यांनी सभागृहात केली. मुनगंटीवार यांच्या मागणीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सहमती दर्शवत विधिमंडळाच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त केली. याबाबत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दखल घेत लवकरच विधानमंडळाचे कामकाज डिजिटायलेजशन होत असल्याची माहिती सभागृहाला दिली.

मुनगंटीवार म्हणाले की, कामकाजाचा दर्जा सुधारावा, गुणात्मक बदल व्हावा यासाठी मुख्यमंत्री असो किंवा विधानसभा अध्यक्ष, हे वेळोवेळी निर्देश देत असतात. पुरवणी मागण्या मांडल्यानतर कपात सूचनेचे उत्तर ३० दिवसांमध्ये मिळावे, हा सदस्यांचा अधिकार आहे. मागच्याही अधिवेशनात लक्षवेधीची उत्तरे मिळाली नाहीत. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी सुमोटो घेत मुख्य सचिवांवर हक्कभंग आणण्याची घोषणा केली होती. दि. १६ मार्च २०२२ रोजी मी कपात सूचना मांडली, त्याचे उत्तर १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी आले. या काळात एक विधानसभा बदलली. जर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मनात विधानसभेत होणाऱ्या कामकाजाबाबत गंभीरता नसेल, कामकाजाबाबत त्यांच्या मनात कुठलीही भीती नसेल, तर या कामकाजाचा गुणात्मक दर्जा बदल घडवण्यासाठी तुम्ही जे काम करताय त्याला काहीही उपयोग नाही, असे मुनगंटीवार विधानसभा अध्यक्षांना उद्देशून म्हणाले.

‘चिऊ ताई, चिऊ ताई दार उघड’, कापूस कोंड्यासारखी आणि अकबर बिरबलाच्या खिचडीसारखी ही कथा आहे. आपण दुसरे तरूण अध्यक्ष आहात. तुमच्या कार्यकाळात गुणात्मक दर्जा राखायचा असेल, तर तुम्हाला समोरील चांदीच्या दंडाचा उपयोग करावाच लागेल. ४ वर्षांनी कपात सूचनेचे उत्तर येते. अजूनही लक्षवेधीची उत्तरे आली नाहीत. मग आपल्याला कमीत कमी अशा कामचुकार कर्मचाऱ्यांसाठी ‘ठोको विधेयक २०२६’ संमत करावे लागेल. कपात सूचनेच्या उत्तराबाबत आपण चौकशी करून २ दिवसांत अहवाल मागवावा आणि संबंधिताला निलंबित करावे, अशी मागणी मुनगंटीवार यांनी केली.

काय म्हणाले मुख्यमंत्री?

त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मी सुधीरभाऊंच्या मताशी सहमत आहे. ते नशिबबान आहेत की त्यांना ४ वर्षांत उत्तर मिळाले. मी आमदार असताना एक सूचना मांडली होती, त्याचे उत्तर मी जेव्हा उपमुख्यमंत्री झालो तेव्हा माझ्याकडे आले. त्यामुळे यात काहीतरी ऑडिट सिस्टम केली पाहिजे. वेगवेगळी आयुधे, आश्वासने कोणकोणत्या विभागांकडे प्रलंबित आहेत, त्याची वेळोवेळी माहिती घेणे, त्या त्या मंत्र्यांकडे माहिती जाणे, आवश्यक आहे. अधिवेशन नसलेल्या काळात विधान मंडळाचे हेच काम आहे. अधिवेशनाव्यतिरिक्त विधान मंडळाकडे काही काम नाही. त्यामुळे अधिवेशन नसताना विधान मंडळाने या विधानसभेत झालेल्या कामकाजाची मांडणी करणे, त्याचा पाठपुरावा करणे आणि कमिट्यांनी त्याबाबत पूर्ण कार्यवाही करणे, आवश्यक आहे. त्यामुळे या गोष्टीचा गांभीर्याने विचार करून, या सर्व गोष्टी ट्रॅकिंग करण्याचा आपण विचार करावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात केली.